अहमदनगर | नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णलयात लागलेल्या आगीला जबाबदार धरून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व जिल्हा शल्यचिकित्सकांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी शनिवारी नगरमध्ये केली. नगरच्या पोलिसांनी दबावाखाली फक्त आरोग्य कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली का, असा प्रश्न निर्माण होत असून राज्यातील फायर ऑडिटनुसार 337 रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक पाठवले असताना अद्याप एकाही रुग्णालयाचे काम सुरू नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते शनिवारी नगर दौर्‍यावर होते. यावेळी त्यांनी आधी जिल्हा रुग्णालयातील अग्नीतांडव झालेल्या भागाची पाहणी केली. त्यानंतर परिचारिकांच्या संपात सहभागी होत त्यांना पाठींबा दिला. परिचारिकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तारकपूर आगारात जावून एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला भेट दिल्यानंतर जिल्हा शासकीय विश्रामगृह या ठिकाणी माध्यमांशी संवाद साधला.
दरेकर म्हणाले, नगर जिल्हा रूग्णालयातील अग्नीतांडवास राज्य सरकार जबाबदार आहे. घटनेनंतर लोकांचा असंतोष कमी करण्याासाठी कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. बोलाची कढी अन् बोलाचा भात अशी सरकार आणि मुख्यमंत्री यांची भाषा आहे. दुसरीकडे भंडार्‍याच्या अगीच्या घटनेनंतर आरोग्य मंत्र्यांनी केवळ घोषणाच केल्या. प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. बेफीकीर सरकार आणि बेफीकीर प्रशासन यामुळे नगरची घटना घडली आहे. यामुळे नगरसह राज्यातील रुग्णालयात आगीच्या घटनांमध्ये शेकडो बळी गेलेले आहेत. नगरच्या गुन्ह्यात पोलीसांनी कशाच्या आधारे गुन्हे दाखल केले याबाबत त्यांना विचारणा करणार आहे. या गुन्ह्यात वरिष्ठ अधिकारी आणि अन्य कर्मचार्‍यांना का घेतले नाही, याचा शोध घेणार आहे. राज्यात रुग्णालयात फायर ऑडीटनंतर करावयाच्या उपाययोजनाबाबत खिडकी योजना असावी, तरच लवकरात लवकर कामे होतील. प्रस्ताव या विभागाकडून त्या विभागाकडे जातो आणि कामे खोळंबतात. नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात सध्या बंद असलेला आयसीयू तातडीने सुरू करावा आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे जे प्रस्ताव असतील ते लवकर मंजूर करावे, अशी मागणी पालकमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
घोषणेप्रमाणे विलीकरण करावे
एकटी कर्मचार्‍यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे भत्ते मिळावेत. या कर्मचार्‍यांचे सरकारी कर्मचार्‍यांत विलनीकरण व्हावे, यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे प्रयत्न करावेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबर जबाबदारी मी घेतो, अशी घोषणा केली होती. आता पवार यांनी निर्णय कर्मचार्‍यांना न्याय द्यावा. माझे वडील देखील एसटी कंडक्टर होते. त्यामुळे या कामगारांच्या प्रश्नांची जाणीव आहे, असे दरेकर म्हणाले.
राज्य सरकारला भिती वाटतेय
राज्यातील खालावलेली आर्थिक स्थिती, कायदा सुव्यवस्थेचा निर्माण झालेला प्रश्न, एसटीचे आंदोलन यासह अन्य प्रश्नांमुळे राज्य सरकार खिळखिळे झाले आहे. त्यामुळे त्यांना स्वत:च राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याची भिती वाटत असावी, असा टोला दरेकर यांनी लगावला.
अमरावती प्रकरणी दुजाभाव
मुळात जी घटना झालेली नाही, त्यावर काही विघ्नसंतोषी लोक येवून आंदोलन करतात. एकाच वेळी 20 हजारांहून लोक अचानक कसे एकत्र येवू शकतात. याचा अर्थ पोलिसांचे गुप्तहेर खात्याला माहिती मिळत नाही, अथवा त्यांचे दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे त्यांच्या आक्रमक हिंसाचारानंतर भाजपने शांतपणे पुकारलेल्या बंद दरम्यान पोलीस तीव्र लाठी चार्ज करता, हे चुकीचे आहे. शिवसेनेची हिंदूत्वाची भूमिका पातळी झाली असल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली.
मंत्री मलिकांवर उपचारांची गरज
आघाडी सरकारच्या नेत्यांना सध्या फक्त तळीरामांची काळजी आहे. आम्ही भंडारा गोंदियामध्ये दारूबंदी केली ती दारूबंदी आघाडी सरकार येताच उठवण्यात आली. दारूवरील टॅक्स कमी करण्यात आला. त्यामुळे आघाडी सरकारचा खरा चेहरा समोर आला असून त्यांना सामान्य जनतेशी काहीही देणेघेणे नाही. मंत्री नवाब मलिक रोज सकाळी उठसूट पत्रकार परिषद घेत आहेत. त्यांच्या डोक्यावर परिणाम झालाच असून त्यांना उपचाराची गरज आहे. खा. संजय राऊत यांना गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. राज्य सरकारचे अपयशावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो, असे दरेकर म्हणाले.
आ. रोहित पवारांनी हे काम करावे
आ. रोहित पवारांच्या व्हेंटीलेटरच्या मुद्यावर दरेकर म्हणाले, आ. पवार यांनी टीका करण्यापेक्षा एक आठवड्यात जिल्हा रुग्णालयात जळालेला आयसीयू सुरू करून दाखवावा. आरोग्य मंत्री टोपे यांनी आगीची जबाबदारी अन्य विभागावर ढकलण्याच्या प्रयत्नांवरही त्यांनी टीका केली.
Post a Comment