माय नगर वेब टीम
अहिल्यानगर : देशातील कर्करोग उपचार सुविधांतील तफावत दूर करून ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्यांच्या जिल्ह्यात व तालुका स्तरावरच उपचार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी शुक्रवारी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. राष्ट्रीय कर्करोग काळजी धोरणासंदर्भात तारांकित प्रश्न क्रमांक ३०१ अंतर्गत त्यांनी केंद्र सरकारकडे सविस्तर माहिती मागितली.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी या प्रश्नाचे उत्तर सभागृहात दिले. देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप व्यापक कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध नसल्याची बाब लंके यांनी यावेळी अधोरेखित केली. केवळ सुमारे ३० टक्के जिल्ह्यांमध्येच कर्करोग उपचार केंद्रे उपलब्ध असल्यामुळे लाखो रुग्णांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांकडे जावे लागते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पूरक प्रश्न उपस्थित करताना लंके यांनी महाराष्ट्रातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या अहिल्यानगरमधील परिस्थिती सभागृहासमोर मांडली. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णांना साध्या कीमोथेरपीसाठीसुद्धा मुंबई किंवा पुणे येथे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक तसेच मानसिक ताण वाढतो, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डे-केअर कॅन्सर सेंटर’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा रुग्णालयाला मुख्य उपचार केंद्र मानून सर्व तालुका रुग्णालयांना त्याची संलग्न उपकेंद्रे म्हणून विकसित करून तेथे डे-केअर कॅन्सर सेंटर सुरू करण्याची कालबद्ध योजना सरकारकडे आहे का, अशी विचारणा त्यांनी केली.
या पद्धतीने कर्करोगाचे निदान जिल्हा रुग्णालयात होऊन कीमोथेरपीसारखे उपचार रुग्णांना त्यांच्या तालुक्यातच मिळू शकतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राष्ट्रीय निःशुल्क औषध उपक्रमांतर्गत कीमोथेरपीसाठी लागणारी महागडी औषधे व तज्ज्ञ डॉक्टर तालुका स्तरावर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याशिवाय कर्करोग उपचारांचा वाढता खर्च लक्षात घेता आयुष्मान भारत योजनेची सध्याची पाच लाख रुपयांची मर्यादा वाढवण्याचा किंवा ‘आरोग्य मंत्री कर्करोग रुग्ण निधी’च्या माध्यमातून अतिरिक्त आर्थिक संरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा सवाल लंके यांनी केला.
ग्रामीण भागातील रुग्णांना आर्थिक मदत मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करून ‘डिजिटल सिंगल विंडो’ प्रणालीद्वारे ती राबवण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांवर उपचारासाठी शेती किंवा मालमत्ता विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी कर्करोग उपचारांसाठी मजबूत आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे लंके यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
गॅस टंचाईकडे वेधले लक्ष
मध्यपूर्वेतील युध्दामुळे एलपीजी गॅसची आयात प्रभावित झाली असून त्यामुळे देशामध्ये निर्माण झालेल्या गॅसच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर खासदार नीलेश लंके व खासदार भास्कर भगरे यांनी संसदेच्या पाय-यांवर गॅसचे प्रतिकात्मक सिलेंडर घेउन धरणे आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले.
Post a Comment