माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली/भोपाळ - कोरोना विषाणूमुळे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढे ढकलण्याचे कमलनाथ सरकारचे सूत्र दिवसभर यशस्वी ठरले. सोमवारी सकाळी अधिवेशन २६ मार्चपर्यंत स्थगित केल्यानंतर सायंकाळी ४.४५ वाजता राज्यपालांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना पुन्हा पत्र पाठवून २४ तासांची मुदत देत १७ मार्चपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. राज्यपालांनी या पत्रात कमलनाथ सरकारला म्हटले की, तुमच्या पत्रातील भाव, भाषा संसदीय मर्यादांना अनुसरून नाही. घटनात्मक आणि लोकशाही तत्त्वांचा आदर ठेवत १७ मार्च २०१० पर्यंत विधानसभेत बहुमत चाचणी घ्या आणि बहुमत सिद्ध करा. अन्यथा आपल्याला विधानसभेत बहुमत नसल्याचे मानण्यात येईल.
दुसरीकडे मागील वर्षांतील कर्नाटकातील घटनाक्रम लक्षात घेत माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा स्थगित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत शिवराज चौहान आणि भाजपच्या १० अामदारांनी १२ तासांत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करत लवकरात लवकर सुनावणीची विनंती केली. याचिकेवर मंगळ‌वारी सुनावणी होऊ शकते.
तत्पूर्वी सोमवारी सकाळी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली. संसदीय कामकाज मंत्री गोविंदसिंह यांनी कोरोना विषाणूचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले की, जागतिक आरोग्य संघटनेने महामारी घोषित केली आहे. राजस्थान, केरळ, ओडिशा, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र विधानसभांनी अधिवेशन स्थगित केले आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश विधानसभाही स्थगित करावी. त्यानंतर काही काळ गोंधळ सुरू राहिला.
कमलनाथ यांचेही राज्यपालांना पत्र
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले की, काँग्रेसच्या काही आमदारांना भाजपने कर्नाटक पोलिसांच्या मदतीने ओलीस ठेवले आहे. अशा स्थितीत बहुमत चाचणी घेणे लोकशाहीवरोधी आणि घटनाविरोधी राहील. मी आपणास १३ मार्च २०२० चा घटनाक्रमाची आठवण करून देत आहे, तेव्हा मी आपली भेट घेतली होती.
Post a Comment