छत्रपतींच्या नावावर मते मागण्याचा सरकारला नैतिक अधिकार नाही – शरद पवार
माय नगर वेब टीम
अकोले - गेल्या पाच वर्षांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक करू न शकणार्यांना छत्रपतींच्या नावावर मते मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील भाजप-सेना युतीच्या सरकारवर केली. अकोले विधानसभा मतदार संघातील महाआघाडीच्या सभेत ते बोलत होते.
शरद पवार म्हणाले, राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांच्याहस्ते अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी जलपूजन केले. मात्र प्रत्यक्षात एक वीटही सरकार लावू शकले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रातील सरकार जवानांच्या कार्यावर राजकारण करीत आहे. दहशतवादी मारतात, जवान शहीद होतात, जवान आणि त्यांचे अमित शहा आणि मोदी राजकारण करतात. सिमेवर जीव जातो त्यांचे काही नाही. इकडे मोदींची 56 इंच छाती फुगते. निवडणुकीच्या काळात दहशतवाद, आतंकवाद असे मुद्दे पुढे येतात. त्यांच्या नावे राष्ट्रीय आस्मिता म्हणून राजकारण केले जाते. त्यावर लोक मतदान करतात. हे दुर्दैव आहे की इव्हीएम घोटाळे हेच कळत नाही. कारण, लोकसभेत भाजप येते आणि त्यापाठोपाठ विधानसभेत काँग्रेस येते. हे न उलगडणारे कोडे आहे असे ते म्हणाले.
सरकार सत्तेत आल्यानंतर सीबीआय, ईडी व पोलीस दलाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पाठीला तेल लावून बसले आहेत. पण, त्यांना माहित नाही. की, हा शरद पवार महाराष्ट्र कुस्ती परिषदेचा अध्यक्ष आहे. आणि त्यांना कोणीतरी सांगावं की कुस्ती फक्त पैलवानांशीच होत असते. अर्थात भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे अमित शहांच्या 20 सभा महाराष्ट्रात लावल्या आहेत. शहा मला विचारतात की पवारांनी महाराष्ट्रासाठी काय केले. आम्ही राज्यात कारखानदारी उभी केली. 1978 साली रोजगार हमी कायदा आम्ही केलाय, 50 टक्के महिलांना आरक्षण, मंडल कमिशन आयोगाचा निर्णय, औरंगाबाद विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाव दिले अशी अनेक कामे आम्ही केली.
यांनी काय केले? इंदुमीलची जागा स्मारकासाठी देऊ म्हणाले, कुदळी मारली आणि प्रश्न प्रलंबित ठेवला. शिवरायांना आम्ही आदर्श मानतो आणि हे राजकारण करतात. ज्या गडकोटांवर आमची अस्मिता आहे. तेथे हे हॉटेल आणि लॉज उभे करणार आहेत. जे किल्ले शौर्याने चमकले तेथे दारूचे अड्डे उभे राहणार आहेत. त्यामुळे खरं पाहता शिवरायांचे नाव सुद्धा यांना घेण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी सांगितले. माझ्यावर जो ईडीचा आरोप झाला. त्यात माझा कोठेही संबंध नाही.
मी सोसायटी, जिल्हा बँक किंवा कारखान्याचा संचालक नाही. राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातही नव्हतो. तरीही फक्त राज्य सहकारी बँकेतील बहुतांश लोक माझे ऐकतात म्हणून मला ईडीची नोटीस पाठवली, आपल्याला महिनाभराच्या काळात राज्यात प्रचार करावा लागेल म्हणून आपणच स्वतः ईडी कार्यालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्यात मुख्यमंत्री, केंद्रात मंत्री राहिलेले असल्याने पोलीस अधिकार्यांनी विनंती केली, तुम्ही ईडी कार्यालयात जाऊ नका, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे आपणही ईडी कार्यालयात गेलो नाही अशीही सगळी भाजपची दडपशाही आणि सत्तेचा गैरवापर आहे. त्यामुळे अशा लोकांच्या हातात राज्य द्यायचे का? आता राज्यात बदल केला पाहिजे असे आवाहन पवार यांनी केले.
Post a Comment