मिशन एज्युकेशन, ५ वी पर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिल्ली -  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन एज्युकेशन’ मूर्तरूपात आणण्याचा निर्णय आज घेतला. देशाच्या शिक्षणात आमूलाग्र बदल करणार्‍या नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार तब्बल 34 वर्षांनंतर देशाचे शिक्षण धोरण बदलण्यात आले आहे. नव्या धोरणानुसार दहावी-बारावी बोर्ड रद्द करण्यात येणार असून, नववी ते बारावीपर्यंत सेमिस्टर पद्धती सुरू करण्यात येणार आहेत. पाचवीपर्यंतचे शिक्षण शक्यतो मातृभाषेतूनच देण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. आता एकच नियामक संस्था देशभर स्थापन केली जाईल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय यापुढे ‘शिक्षण मंत्रालय’ म्हणून ओळखले जाणार आहे. संशोधनासाठीचे एम.फिल कोर्सेस बंद केले जाणार. अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, पीएच.डी. हे कोर्सेस सुरू राहणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची तसेच खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसही सरकारने केली आहे.

 

1986 साली अंमलात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा नवे धोरण घेईल. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र कायापालट करण्याच्या उद्देशाने नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आले आहे. यापुढे 3 वर्षांपासून ते 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणले जाणार आहे. याचाच अर्थ बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळेल. शिक्षणाच्या अधिकाराच्या म्हणजे ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायद्यात सर्व शाळांमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी नवे धोरण ठरविण्यात आले आहे. हे विद्यमान 10+2 मॉडेलऐवजी 5+3+3+4 मॉडेलवर आधारित असेल. यात 3 ते 8 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणपूर्व गटात, 8 ते 11 वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या गटात, 11 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षण गटात, तर 14 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश माध्यमिक शिक्षण गटात करण्यात येणार आहे. 

मुलांना संगीत, शिल्प, योग, समाजसेवेत सामील करणार

3 ते 18 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आणले जाणार आहेच; पण कला, संगीत, शिल्प, खेळ, योग, समाजसेवा आदी विषयांना अभ्यासक्रमातच सामील केले जाणार आहे. या अभ्यासक्रमांना करिक्युलर किंवा एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हटले जाणार नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि विविध प्रकारच्या क्षमतांना विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि उच्च दर्जाचे शिक्षण यांना प्राधान्य देण्यात येईल. 2035 पर्यंत उच्चशिक्षणात 50 टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पदवीपूर्व शिक्षणाची रचनाही बदलण्यात येणार आहे. भारतीय ज्ञान प्रणालीचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची तसेच खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसही सरकारने केली आहे. जगातील मोठी विद्यापीठे भारतात त्यांचे कॅम्पस निर्माण करतील, असे उद्दिष्टही या नव्या शैक्षणिक धोरणात ठेवण्यात आले आहे. व्हर्च्युअल लॅब तयार करण्याची शिफारसही त्यात आहे. 2035 पर्यंत उच्चशिक्षणात 50 टक्के नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

उच्चशिक्षणासाठी नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी

 

उच्चशिक्षण क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी म्हणजेच हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडियाची स्थापना केली जाणार आहे. याआधी देशाचे शैक्षणिक धोरण 1986 मध्ये तयार करण्यात आले होते. त्यात 1992 साली काही बदल करण्यात आले होते. जगात भारत ज्ञानाचा सुपरपॉवर बनावा, असा द़ृष्टिकोन ठेवून शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले. सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याबरोबरच प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा अवलंब, वेगवेगळ्या भाषांचे ज्ञान, 21 व्या शतकातील कौशल्य मुलांना देणे या बाबींचा अंतर्भाव धोरणात करण्यात आला आहे. मुलांना सहावीपासून एखाद्या विषयाचे कौशल्य शिक्षण देण्यास सुरुवात केली जाईल. 

नव्या शिक्षण पद्धतीची ठळक वैशिष्ट्ये

>     10+2 ऐवजी 5+3+3+4. 

>     सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरू होणार. 

>     विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण विकासाचे रिपोर्टकार्ड तिहेरी : विद्यार्थी स्वत:चे मूल्यांकन करणार, त्याचे मित्रही मूल्यांकन करणार आणि शिक्षकही करणार. 

>     शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे असे शिक्षण. 

>     मुलां