नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नवीन शिक्षण धोरणाला मान्यता दिली. तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलण्यात अले असून आता या पुढे हे मंत्रालय शिक्षण मंत्रालय नावाने ओळखले जाणार आहे. मंत्रालयाच्या अधिका-यांनी ही माहिती दिली. बुधवारी सकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेचे (इस्रो) माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने गेल्या वर्षी नवीन शिक्षण धोरणाचा मसुदा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याकडे सोपविला होता. याचदरम्यान निशांक यांनी मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. नवीन शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यावर तज्ञांचे मत जाणून घेण्यासाठी तो सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यावर मंत्रालयाला दोन लाखाहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या.
मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, ‘नवीन शिक्षण धोरणाचा मसुद्याच्या मान्यता मिळाली आहे. मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलून आता शिक्षण मंत्रालय ठेवले गेले आहे.
नवीन शिक्षण धोरणाचा विषय २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केला होता. सध्याचे शिक्षण धोरण १९८६ मध्ये तयार केले गेले होते. त्यानंतर १९९२ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या.
माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या अहवालावर मसुदा तज्ज्ञांनीही विचार केला. स्मृती इराणी यांनी मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा ही समिती मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने तयार केली होती.
Post a Comment