अहमदनगर- महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीवर पक्षातील कार्यकर्ते किंवा सरकारी कर्मचारी प्रशासक नेमण्याऐवजी ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकभज्ञाक अष्टप्रधान मंडळ नेमण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन, भारतीय जनसंसद व भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पाठविण्यात आले असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.
कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील 16 हजार 318 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होऊ शकणार नाही. ग्रामपंचायत अधिनियम कायदा 151 कलमात दुरुस्ती करुन 13 जुलै रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला. ग्रामपंचायत मध्ये खाजगी व्यक्ती किंवा पक्षाच्या कार्यकर्त्याला प्रशासक म्हणून नेमण्याची मंजूरी देण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात काही सामाजिक कार्यकर्ते उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने खाजगी व्यक्ती न नेमता सरकारी व्यक्ती नेमण्याचे आदेश दिले. पक्षाचे कार्यकर्ते टक्केवारीचे राजकारण करीत असल्याने व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या टोलवाटोलवीने सर्वसामान्यांचे कामे होत नाही. तसेच गाव देखील विकासात्मक दृष्ट्या मागे राहतो. याला पर्याय म्हणून या कोरोनाच्या संकटकाळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील अष्टप्रधान मंडळाची गावांना गरज असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गावातील ग्रामपंचायत चालविण्यासाठी लोकभज्ञाक अष्टप्रधान मंडळ निवडताना फिजीकल डिस्टन्सच्या नियमांचे पालन करुन ग्रामसभा घ्यावी. तर या ग्रामसभेत अष्टप्रधान मंडळाचे सदस्य नियुक्त करुन कारभार चालविण्यात यावा.अष्टप्रधान मंडळ निवडताना गावातील सुशिक्षित युवक-युवतींना प्राधान्य देण्याची मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक ऐवजी अष्टप्रधान मंडळ नेमण्यासाठी माजी कुलगुरु सर्जेराव निमसे, अ‍ॅड. गवळी, कॉ. बाबा आरगडे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, शाहीर कान्हू सुंबे, नामदेवराव घुले, ओम कदम, वीरबहादूर प्रजापती आदी प्रयत्नशील आहेत.
Post a Comment