मराठा आरक्षण :राज्यातील नव्या भरतीवर बंदी!
1 सप्टेंबर रोजी देणार आपला निर्णय
माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला नवीन नेमणुका थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीरतेविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सोमवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने या प्रकरणातील निर्णय राखीव ठेवत पुढील सुनावणीची तारीख 25 ऑगस्ट आणि निकालाची तारीख 1 सप्टेंबर निश्चित केली. कोर्टाने म्हटले आहे की 25 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत हे प्रकरण घटना खंडपीठाकडे पाठवावे की नाही याची चाचणी घेण्यात येईल.
राज्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत नवीन भरती करण्यास बंदी आहे
नवीन भरती थांबविण्याच्या सूचनांवरून कोरोनामुळे राज्य सरकारने 15 सप्टेंबरपर्यंत नवीन भरती न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र सरकारकडून आज सांगण्यात आले.
आरक्षण 16 वरून 12 टक्क्यांपर्यंत करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे
30 नोव्हेंबर 2018 रोजी भाजप सरकारने राज्य विधानसभेत मराठा आरक्षण बिल पास केले होते. याअंतर्गत मराठा समाजाला राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या वैधतेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. तथापि, कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा शिक्षणासाठी 16 टक्क्यांवरून 12 आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13% केली होती.
आता हायकोर्टाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल मागे घेण्यास नकार दिला. या खटल्याची पुन्हा सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सुनावणी झाली.
भाजपचा उद्धव सरकारवर आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी सांगितले की, कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे मराठा तरुणांची झोप उडाली आहे. पाटील म्हणाले, आजची सुनावणी महत्वाची होती. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर योग्य तयारी केली नाही. हे आश्चर्यचकित करणारे आहे."
Post a Comment