जुनी पेन्शनवर गडांतर आणणार्‍या 10 जुलै च्या अधिसूचनेची होळी

अधिसूचना रद्द करुन, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक, कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन मिळण्याची मागणी

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर- शालेय शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या जुनी पेन्शनवर गडांतर आनणार्‍या दि.10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेची महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटी अहमदनगरच्या वतीने जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालया समोर होळी करण्यात आली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जावून सदरील अधिसूचना रद्द करुन दि.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व शासनाचे 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 1982 ची (जुनी) पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. तसेच सदरील निवेदन आमदार संग्राम जगताप यांना देवून मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याशी पाठपुरावा करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावेळी जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, मुख्य संघटक सुनिल दानवे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे सचिव आप्पासाहेब शिंदे, शिरीष टेकाडे, संजय पालवे, कारभारी आवारे, योगेश गुंड, नवनाथ घोरपडे, जालिंदर शेळके, देवीदास पालवे, आनंदा नरसाळे, दिलीप बोठे, बापूसाहेब जगताप, नंदकुमार शितोळे, रमाकांत दरेकर, बी.बी. निवडुंगे आदी शिक्षक उपस्थित होते.

शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. त्यानंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन म्हणजे डीसीपीएस ही योजना लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन योजना लागू आहे. मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100 टक्के अनुदान नसल्याचे कारण पुढे करून शासन या कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन हिरावून त्यांना डीसीपीएस योजना लागू करू पाहत असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी अनेक वर्षे विना अनुदानावर सेवा केली आहे. त्यांना 100 टक्के शासन अनुदान अति विलंबाने दि.1 नोव्हेंबर 2005 नंतर मिळाले असून, त्यांच्या बाबतीत एवढ्या विलंबाने डीसीपीएस योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास यापैकी बहुसंख्य कर्मचार्‍यांच्या अल्प सेवा राहिलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या पगारातून पुरेशी कपात होणार नाही. त्यात शासनाचा हिस्सा ही फारसा जमा होणार नसल्यामुळे या कर्मचार्‍यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही. त्यापैकी काही सेवानिवृत्त तर काही मयतही झाले आहेत. त्यांना तर कोणताच लाभ मिळणार नाही. या सेवकांना गॅच्युटी व पेन्शन विक्रीचे असे कोणतेच लाभ मिळणार नाहीत. तसेच कर्मचार्‍यांच्या हिताला बाधा आणणारा एखादा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने घेणे घटनाबाह्य आहे. दि.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर 100 टक्के अनुदानावर असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. सदर समितीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असून, निवृत्ती वेतन संदर्भात अधिसूचना काढणे संविधानात्मक दृष्ट्या अनुचित असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने बदल करणारी दि.10 जुलै 2020 ची अधिसूचना रद्द करून, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, शाळा किंवा तुकडीवर नियुक्त व त्यानंतर 100 टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचार्‍यांना सर्व नियम व अटींचे योग्यरीत्या पालन करून व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सदरील कर्मचार्‍यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन कोअर कमिटी अहमदनगरच्या वतीने करण्यात आली आहे.