माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली- लडाखमध्ये भारतासोबत दगाबाजी करणाऱ्या चीनला केंद्र सरकारने आणखी एक धक्का दिला असून सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमामुळे सरकारी संस्था आणि कंपन्यामध्ये चिनी आस्थापनांना टेंडर भरता येणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताची सीमा लागून असलेल्या कोणत्याही देशाच्या आस्थापनांना सरकारी कंपन्या व संस्थामध्ये निविदा दाखल करता येणार नाहीत, असा आदेश वित्त मंत्रालयाने जारी केला आहे.
भारत, जपान, दक्षिण कोरियासह चीनविरोधात अमेरिकन आघाडी
वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात पब्लिक फायनान्स रुलमध्ये बदल केला आहे. सरकारी संस्था व कंपन्यांना नव्या नियमामुळे केवळ चीनच नव्हे तर नेपाळ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदी शेजारी देशातील आस्थापनाकडून वस्तू आणि सेवा घेता येणार नाहीत. देशातील सरकारी कंपन्याकडून चीनला मोठ्या प्रमाणावर टेंडर देण्यात येतात. त्यामुळे चीनची ही बाजारपेठ आता उठणार आहे. पब्लिक फायनान्सच्या सर्व प्रकरणांचे नियमन जीएफआर कायद्याद्वारे होते.
सरकारच्या ताज्या आदेशामुळे सर्व सरकारी कंपन्या, सरकारकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होणाऱ्या स्वतंत्र संस्था, सार्वजनिक-खासगी तत्वावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना चिनी आस्थापनाकडून वस्तू व सेवा घेता येणार नाहीत. तसेच या आदेशाचे पालन करावे, अशी सुचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसह त्यांच्या अखत्यारितील कंपन्यांनाही केली आहे. नियमावली बदलण्याच्या संदर्भात सरकारने दोन आदेश काढले आहेत. ज्या शेजारी देशांना भारत सरकारने लाईन ऑफ क्रेडिट दिलेले आहे, त्यांना या नियमातून वगळण्यात आल्याचेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Post a Comment