माय अहमदनगर वेेेब टीम
मुंबई - राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांमधील सहा ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये असलेल्या दृष्टिदोषाचे निवारण करण्यासाठी मोफत चष्मे पुरवण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती व पाच कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे. राज्यात १ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ मुले शिकत असून यापैकी ८ टक्के मुलांना दृष्टिदोष असल्याचे समोर आले आहे.
एका चष्म्याची सरासरी किंमत २०० रुपये आहे. राज्यात सुमारे ११९५ वैद्यकीय पथकांनी शाळांत केलेल्या तपासणीमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे.
कर्जमुक्तीसाठी १० हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १० हजार कोटींचा निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल. सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा १५० कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत १० हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता १०,१५० कोटी इतकी करण्यात येईल.
Post a Comment