विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय कृति समितीचा बैठकीत निर्णय / जिल्ह्यातील 750 तर राज्यातील 22 हजार प्राध्यापक आंदोलनात सहभागी होणार
माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - घोषित व अघोषित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, पुरवणी यादीमध्ये प्राध्यापकांच्या पगार तातडीने सुरू करावा यासह आदि मागण्यांसाठी फेब्रुवारीत होणार्‍या बारावी बोर्डाच्या परिक्षेच्या सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय कृति समितीच्या बैठकी घेण्यात आला. या आंदोलनात जिल्ह्यातील साडेसातशे तर राज्यातील 22 हजार प्राध्यापक सहभागी होणार असल्याचे समितीचे राज्याध्यक्ष तानाजी नाईक यांनी सांगितले आहे. जोपर्यंत सरकार प्राध्यापकांना पगार देते नाही तोपर्यंत बारावीच्या प्रात्यक्षिक परिक्षा, सुपरव्हिजन, उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगर शहरातील माध्यमिक शिक्षक सोसायटी भवन येथे नुकतीच कृति समितीची बैठक राज्याचे अध्यक्ष तानाजी नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी राज्य माहिला अध्यक्ष सुनिता गायकवाड, जिल्हाध्यक्ष सचिन पालवे, प्रा. सुभाष चिंधे, प्रा. दादासाहेब गिरमकर, नितिन झणझणे, निस्सार शेख, अजित इथापे, देविदास हरवणे, संजय शेवाळे, किशोर सप्रे राजेंद्र गवळी, शेखर अंधारे, ज्ञानेश्‍वर बर्डे, अबू इनामदार सर, राजेंद घुगटकर, दिपक बोरूडे, आगळे सर, बालम सर, बाबर सर, मोटकर सर, औताडे सर, कोलेकर सर, साळवे सर, बांदल सर, शिरसाठ सर, करपे सर, कुलकर्णी सर, नागवडे सर, गुंजाळ सर, महिला जिल्हाध्यक्ष उमादेवी शेळके, सविता शेडकर, कल्पना फुलसौंदर, सुवर्णा राहिंज, पुनम धुमाळ, यांच्यासह जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक प्राध्यापक उपस्थित होते. यावेळी प्राध्यापकांनी मुंबईत प्राध्यापकांवर पोलीसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध केला. तसेच शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करावे, बारावीच्या सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकावा, माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे होणारा विलंबाचा त्रास प्राध्यापकांना सोसावा लागतो, जोपर्यंत पगार सुरू होत नाही तोपर्यंत आंदोलन तीव्र करावे आदि प्रश्‍न उपस्थित केले. यावेळी पालवे, गायकवाड, गिरमकर, चिंधे आदिंनी मनोगत व्यक्त केले.
तानाजी नाईक यांनी विना अनुदानित संस्थेत काम करणार्‍या प्राध्यापकांवर गेल्या 17 वर्षापासून अन्याय होत आहे. कायम शब्द काढल्यानंतर अनुदान मिळणार असल्याचे दोन्ही काँग्रेस आणि युतीच्या सरकारने सांगितले होते. शिक्षकांना पगार सुरू करावे यासाठी मुंबईत तीव्र आंदोलन झाले. शिक्षकांनी लाठ्या खाल्या. त्यानंतर सरकारला दया आली नाही. तर उलट शंभर टक्के निकालाची अट टाकली, ती अट रद्द होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यंदाच्या बारावी बोर्डाच्या सर्व कामाकाजावर बहिष्कार टाकला असून कोणत्याही प्राध्यापकांनी उत्तर पत्रिका तपासू नये तसेच अन्य कामे करून असे सांगून हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे जाहीर केले. पुरवणीमध्ये प्राध्यापकांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी तीव्र आंदोलन केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. बारावी बोर्डावर बहिष्काराचे निवेदन शिक्षणमंत्री, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालक, संस्थेचे अध्यक्ष, पुणे बोर्ड शिक्षण विभागाला द्यावे, बोर्डाने प्राध्यापकांना उत्तरपत्रिका पाठू नये, उत्तरपत्रिकेचे गठ्ठे पाठविले त्याला जबाबदार बोर्ड राहिल असे बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.
बोर्डाची दमबाजी खपून घेणार नाही
बारावी बोर्डाच्या सर्व कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने पुणे बारावी बोर्डाच्या अधिकार्‍यांनी प्राध्यापपकांना उत्तरपत्रिका तपासाव्या लागतील, अन्यथा तुमचा परिक्षा कोड रद्द केला जाईल, तुमच्यावर कारवाई केली जाईल असा दम देत असले तर यापुढे खपून घेतला जाणार नाही असा इशारा प्राध्यापकांनी बैठकीत दिला.
Post a Comment