माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर : शासनाने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाच्यादृष्टीने प्लास्टिक बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेवून विशिष्ट मर्यादेत प्लास्टिक पिशव्या तसेच प्लास्टिक विशिष्ट पॅकेजिंग मटेरियलवर बंदी घातली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना महानगरपालिकेकडून नगर शहरात व्यापक कारवाई करुन दंड वसूल करण्यात येत आहे. मात्र हि कारवाई करताना मनपाकडून व्यापार्‍यांना वेठिस धरले जात असून विशेषत: कापडबाजारात तपासणी करताना व दंड वसूली करताना गुन्हे दाखल करण्याची भिती दाखवण्यात येत आहे. दि.17 डिसेंबर रोजी दोन दुकानचालकांवर अशाच पध्दतीने थेट सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हि कारवाई अतिशय चुकीची असून मनपाने संबंधितांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच प्लास्टिक बंदी निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापारी, व्यावसायिकांची एकत्रित बैठक घेवून नियमावलीबाबत प्रबोधन करावे अशी मागणी वंदे मातरम युवा प्रतिष्ठान, एम.जी.रोड व्यापारी असोसिएशनने केली आहे.
महापालिकेकडून शहरात सुरु असलेल्या मोहिमेंतर्गत दुकानांची झडती घेण्यात येत असून नियमबाह्य प्लास्टिक आढळल्यास संबंधित दुकानदाराकडून दंड वसूल करण्यात येत आहे. 17 डिसेंबर रोजी कापडबाजारातील दोन दुकानात दंडाची रक्कम धनादेश रुपाने स्विकारण्याची विनंती करणार्‍या दोघा व्यापार्‍यांवर थेट सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकारामुळे व्यापारी वर्तुळात तीव्र नाराजी पसरली असून असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच मनपा उपायुक्तांना निवेदन देवून सदर अन्यायकारक कारवाई काही कालावधीसाठी स्थगित ठेवून चर्चेतून मार्ग काढण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने कोणत्या प्लास्टिकवर बंदी आणली आहे, बंदीचे नेमके स्वरुप काय आहे, दंडात्मक कारवाई करताना दंडाची रक्कम कोणत्या माध्यमातून भरली पाहिजे, त्यासाठी मुदत मिळू शकते का, अशा अनेक गोष्टींचा कोणताही खुलासा अद्यापपर्यंत झालेला नाही. फक्त प्लास्टिक बंदी आहे एवढ्याच भांडवलावर सरसकट दंड वसूल केला जातो. दंड आकारणी करतानाही शहरात विविध भागात कोणाकडून 2000 रुपये, कोणाला 500 रुपये, कोणाला 3000 रुपये, एखाद्याला थेट 5 हजार रुपये असा दंड केला जातो.विशेष करून कापडबाजारातील व्यापारी दुकानात कारवाई करताना सरसकट 5 हजार रुपये दंड आकारला जातो. कोणत्याही कारवाईवेळी व्यापार्‍यांना त्यांची बाजू मांडण्याची, खुलासा सादर करण्याची संधीही दिली जात नाही. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला हरताळ फासणारी एकतर्फी कारवाई महानगरपालिकेने चालवली आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या दोन व्यापारी बंधूंसह अन्य व्यापारी, व्यावसायिकांमध्येही सध्या भितीचे वातावरण तयार झाले आहे. परवानगी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरताना त्यावर ईपीआर नंबर असणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मात्र प्लास्टिक पिशव्या उत्पादकांनाच सदर ईपीआर नंबर मिळाला नसल्याचे उत्पादकांकडून सांगण्यात येते. अशावेळी व्यापार्‍यांचाही नाईलाज होतो. यात कोणताही दोष नसताना त्यांना दंड आकारणीला तसेच गुन्हा होण्याच्या खोट्या कारवायांना सामोरे जावे लागत आहे.
तपासणीसाठी दुकानात आलेल्या पथकातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना काही नियमांबाबत विचारणा केली तर ते सरळ सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करू, अशी धमकी देवून दमटादी करतात. साधे आयकार्डही त्यांच्याकडून कधी दाखविण्यात येत नाही. कोणतीही गोष्ट न विचारता निमूटपणे पथक सांगेल त्याप्रमाणे दंड भरायचा व काही विचारले तर गुन्हा दाखल करण्याची भिती दाखवायची हे प्रकार थांबले पाहिजे. प्रशासनाने व्यापार्‍यांचीही भूमिका लक्षात घेवून सदर प्रकरणातील गुन्हे मागे घ्यावेत तसेच प्लास्टिक बंदी निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एम.जी.रोड व्यापारी असोसिएशन, वंदे मातरम युवा प्रतिष्ठान,बाजारपेठेतील सर्व व्यापारी, व्यावसायिक, विक्रेते यांची संयुक्त बैठक बोलवावी. या बैठकीत प्लास्टिक बंदी निर्णय, त्यातील कायदेशीर तरतुदी, दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया, प्लास्टिक बंदी कायद्याने बंदी असलेल्या उत्पादनांची माहिती, बंदीतून वगळलेली प्लास्टिक उत्पादने अशा सर्व गोष्टींची माहिती या बैठकीतून सर्वांना मिळावी. तसेच याबाबतची परिपत्रिके, नियमावली याची माहिती उपलब्ध करून द्यावी. सदर माहिती वंदे मातरम्‌ युवा प्रतिष्ठान तसेच व्यापारी असोसिएशनच्या माध्यमातून सर्व व्यापारी, दुकानदारांना पोहचवली जाईल. एकदा सर्व नियमावली पोहचवल्यानंतर प्रत्येक व्यापारी त्यानुसार उचित काळजी घेईल. यातून प्लास्टिक बंदी निर्णयाची चांगली अंमलबजावणी शक्य होईल. तसेच भविष्यात वादाचे प्रसंग उदभवणार नाहीत. सदर बैठकीत एकमताने निर्णय होईपर्यंत सध्या सुरु असलेली प्लास्टिक बंदी निर्णयाची कारवाई स्थगित ठेवण्यात यावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
Post a Comment