माय नगर वेब टीम
नवी दिल्ली- गृह मंत्रालयाकडून सर्व राज्य सरकारांना निमलष्करी दलास पाचारण शुल्क संबंधीत पत्र पाठवण्यात आले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, ज्या राज्यांना निमलष्करी दलाची आवश्यकता भासणार आहे, त्यांना आता यासाठी जास्त पैसे भरावे लागणार आहे. केंद्र सरकार आता पूर्वीच्या तुलनेत राज्यांकडून निमलष्करी दलाच्या तैनातीच्या मोबदल्यात 10 ते 15 टक्के अधिक शुल्क वसूल करणार आहे.
गृहमंत्रालयाकडून निमलष्करी दलाच्या तैनातीसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी नवे दर निश्चित केले आहेत. ज्यानुसार वर्ष 2018-19 मध्ये राज्यांमध्ये निमलष्करी दलाची एक बटालियन तैनात करण्यासाठी 13 कोटी द्यावे लागणार आहेत. तर, अतिसंवेदनशील व जास्त धोका असलेल्या ठिकाणासाठी 34 कोटी रुपये वार्षिक द्यावे लागणार आहेत.
Post a Comment