मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला असून त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी निसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसताना सुनावणीबाबत चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असून आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नसल्याने कोणतीही भरती व प्रवेश प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, ती तशीच सुरू राहील, असे तावडे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १२ व १३ टक्के आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाहीच, उलट, उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पूर्ण वाचल्याशिवाय स्थगितीबाबत निर्णय घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (रेट्रॉस्पेक्टीव्ह) लागू करता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानाचाही चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार लागू करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment