माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीसाठी प्रत्येक पालकमंत्र्यांना अधिकार दिलेले आहेत. आपण आपले अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांच्याकडे सुपूर्त केले आहेत, तेच प्रशासकाची नियुक्ती करतील, प्रशासकाची नियुक्ती करताना ती व्यक्ती गुन्हेगार असणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री मुश्रीफ गुरुवारी नगरमध्ये बोलत होते. जूनमध्ये राज्यातील 1600 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे तर सप्टेंबर मध्ये 12 हजार 767 अशा एकूण राज्यातील सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात होती.
मात्र, त्यांची संख्या अपूरी आहे. दुसरीकडे सध्या असणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या सदस्य मंडळाला प्रशासक म्हणून पुढे नियुक्ती देण्याचा विचार होता. मात्र, 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे कायद्यानुसार शक्य नाही.
भाजपने त्यांच्या काळात नंदुरबार, अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती, ती उच्च न्यायालयाने ती रद्द करून त्याची चौकशी सुरू केली आहे. प्रशासनात विस्तार अधिकार्‍यांची संख्या कमी आहे, शिवाय करोनाचे संकट निवारणाची काम सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासक नियुक्तीचा आदेश संमत करण्यात आला. त्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागाला देण्यात आले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने त्यात्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांवर सोपविलेली आहे. पालकमंत्र्यांनी देखील त्यांचे अधिकारी हे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सोपविले आहेत.
यामुळे मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीत जावून मुख्य कार्यकारी अधिकारी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड प्रशासक म्हणून करणार आहेत. ही व्यक्त गावात असे काम करेल की गावकरी देखील म्हणतील काय प्रशासक नेमला, असा आशावाद मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला. तसेच करण्यात येणारी ही नियुक्ती डिसेंबरपर्यंत असेल, या नियुक्त्या करताना तक्रारी होणार नाहीत याची काळजी घेऊ. संबंधित ग्रामपंचायतीची मुदत संपली की लगेच या नियुक्त्या केल्या जातील. अयोग्य व्यक्तीची नियुक्ती झाल्यास आपण ती रद्द करू असेही असे आश्वासन पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
Post a Comment