माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई -महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवा कायदा केला जाणार आहे. त्यात महिलांवरील अत्याचार, सामूहिक अत्याचार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद त्यात करण्यात येणार आहे. कायद्याच्या मसुद्यासाठी वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकारी अस्वती दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापली आहे. ती २९ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल देईल. तो मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून अधिवेशन संपण्यापूर्वी नवीन कायदा करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानभवनात पत्रकार परिषदेत दिली.
गृहमंत्री म्हणाले, आंध्रच्या दिशा कायद्यात गुन्ह्याचा तपास करून ७ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे. त्यापुढील १४ दिवसांत कोर्टात खटला चालवून निकाल देणे अशी सर्व प्रक्रिया २१ दिवसांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. हीच प्रक्रिया महाराष्ट्राच्या कायद्यात अवलंबली जाऊ शकते. कायद्यातील कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या व राज्यासाठी वेगळ्या कोणत्या बाबी समाविष्ट करायच्या याबाबत अभ्यास सुरू आहे. महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलिस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलिस आयुक्तालयाच्या ४८ घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. आंध्रात महिला अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकित महिला वकील
नेमण्यात येते. अशीच तरतूद महाराष्ट्रातही करण्याचा मानस आहे.
असा आहे आंध्रचा दिशा कायदा:
> आंध्र प्रदेशात प्रत्येक जिल्ह्यात दिशा पोलिस ठाणे स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन स्टॉप सेंटर्स, दिशा मिनिबस, महिलांवरील अत्याचाराचा गुन्हा कोठेही घडला तरी राज्यातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात दाखल करण्याची तरतूद.
> दिशा अंतर्गत महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सोखालील गुन्हे, विनयभंग, ॲसिड हल्ला आदी ५ प्रकारची प्रकरणे चालतात. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपासणी पथके. महिला पोलिस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलिस आयुक्तांच्या नेतृत्वात तपास केला जातो.
Post a Comment