माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने विधिमंडळात पारित केलेला जातीनिहाय जनगणना करण्यात येऊन इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या निश्चित करण्यात यावी, हा केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव
केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. विशेष बाब म्हणजे, तत्कालिन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वतः २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची गणना करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचा केंद्र सरकारला विसर पडल्याचे वास्तव निदर्शनास आले आहे. जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसी हा रकाना नसल्याची माहितीही हाती आलेली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने ८ जानेवारी २०२० रोजी
केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्यात येवून ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करावी, अशी विनंती करणारा ठराव पारित केला होता व हा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. केेंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा ठराव फेटाळून लावला असून, राज्यघटनेत अशी तरतूद नसल्याने ही मागणी मान्य करता येत नाही, असे उत्तर महाराष्ट्राला दिले आहे. याबाबत जनगणना आयुक्तांचे पत्र १७ फेब्रुवारीरोजी राज्य सरकारला प्राप्त झाले असून, ही मागणी मान्य करता येणे शक्य नाही, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे. त्याबाबतची तांत्रिक कारणे देण्यात आलेली आहेत.
Post a Comment