माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई - फडणवीस मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या चार मंत्र्यांविरुद्धचे चौकशी अहवाल येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले अाहे. हे अहवाल मांडून भाजपला कचाट्यात पकडण्याचे महाविकास आघाडीचे प्रयत्न आहेत. यासंदर्भात ‘ एका दैनिका'शी बोलताना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी थेट उत्तर देणे टाळले, मात्र अहवाल सभागृहात मांडणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस सरकारमधील तत्कालीन महसूलमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे, महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गैरव्यवहाराबद्दलचे अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडीकडून सुरू आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फडणवीस सरकारच्या काळात या चार मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या आरोपांची चौकशी झाली, अहवालही तयार झाले; परंतु माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते सभागृहात सादर केले नव्हते. तसेच खडसे वगळता त्यांनी सगळ्यांना क्लीन चिट दिली होती. त्या वेळी तत्कालीन विरोधी पक्षाने या भ्रष्टाचाराविरोधात अकांडतांडव केले तरीही फडणवीस यांनी त्याकडे लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे आता ते सर्व अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले आहे.
एकनाथ खडसे : जमीन घोटाळा
माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करून पुण्यात एमआयडीसीची जमीन विकत घेतल्याचा आरोप होता. या आरोपामुळे खडसे यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या या जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अहवाल दिला, परंतु तो विधिमंडळात मांडला गेला नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने तो मांडता येणार नाही, असे तत्कालीन सरकारने म्हटले होते.
प्रकाश मेहता : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरण
माजी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनीही ताडदेव, एम. पी. मिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकरणात विकासकाला लाभदायी ठरेल असा निर्णय घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या फाइलवर मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे, असा शेरा मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारताच मारला होता. त्यामुळे फडणवीस नाराज झाले होते. या प्रकरणाचीही चौकशी लोकायुक्तांकडे सोपवण्यात आली आणि ती ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पूर्ण झाली. परंतु सरकारने अहवाल सादर केला नव्हता.
सुभाष देशमुख : भूखंड प्रकरण
तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आरक्षण असलेला भूखंड घेऊन त्यावर बंगला बांधल्याचे प्रकरण विरोधकांनी उघडकीस आणले होते. परंतु या प्रकरणात देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.
पंकजा मुंडे : चिक्की गैरव्यवहार
तत्कालीन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की आणि मोबाइल फोन खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पंकजा मुंडे यांना क्लीन चिट दिली होती.
सरकार अहवाल मांडणार नाही; भाजपला खात्री
ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले त्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य आढळले नव्हते. ही बाब काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना चांगलीच ठाऊक आहे. परंतु काहीतरी सनसनाटी निर्माण व्हावी म्हणून अहवाल सभागृहात मांडण्याबाबत बोलले जात आहे. परंतु आम्हाला खात्री आहे की, हे सरकार अहवाल सभागृहात मांडणार नाही, असे एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
अहवाल मांडून गैरव्यवहार करणाऱ्यांना धडा शिकवू
एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात आणि त्याची चौकशी होते. त्यानंतर संबंधित चौकशी अहवाल सभागृहात मांडणे सरकारला बंधनकारक असते. परंतु फडणवीस सरकारने ते केले नाही. आम्ही मात्र ते अहवाल सभागृहात नक्कीच मांडू आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांना धडा शिकवू.
- नवाब मलिक, अल्पसंख्याकमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते.
Post a Comment