माय अहमदनगर वेब टीम
शेवगाव : सरपंच ग्राम विकासाचा पाया आहे. हे काम करणारा सरपंच लोकांतून निवडण्याचा दिलेला अधिकार हा चांगला निर्णय आहे. असे असताना व लोकांना हा निर्णय मान्य असतानाही हे सरकारने हा निर्णय रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. हे म्हणजे चांगल्या सरपंचाच्या कामाला एक प्रकारे लगाम घालण्याचा प्रकार आहे. सरकारने या निर्णयाचा अजूनही फेरविचार करून सरपंच निवड थेट जनतेतून ठेवावी. त्यासाठी राज्य पातळीवर एक समिती नियुक्त करावी. त्यातून अभ्यास करावा. जनमत घ्यावे. जर निर्णय रद्द केला तर सरपंच परिषद राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा राज्य सरपंच परिषदेच्या अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी दिला.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा मागील सरकारने केला होता, परंतु या सरकारने तो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 'सरपंच जनतेतूनच निवडला जावा' अशी महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेची मागणी आहे. त्यामुळे सरकार रद्द करत असलेल्या निर्णयाला सरपंच संघटनेने विरोध केला आहे.
सरकार ने हा निर्णय रद्द करू नये यासाठी सरपंच परिषदेने अंदोलन सुरू केले असून आज शेवगाव,जि.अहनगर येथे बुधवारी दि.29 रोजी परिषदेतर्फे तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याच्या भानगडीत ठाकरे सरकार जाणीवपुर्वक चांगले निर्णय रद्द करत आहे. त्यात थेट सरपंच जनतेतून हा निर्णय रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. चांगले काम या सरकारला नको आहेत. सरकार आल्यावर पहिला घाव सरपंच पदावर घातला आहे'', असा आरोप करत मोर्चेकरी सरपंचानी महाआघाडी सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या.निषेधाचे फलक,काळे झेंडे पण या मोर्च्या मध्ये फडकवण्यात आले.
सरपंच परिषदेचे राज्य अध्यक्ष दत्ता काकडे, उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटील,बाबासाहेब गोरे, गोकुळ भागवत, एकनाथ आटकर, धनंजय बडे, बाळासाहेब आव्हाड, सचीन नेहुल, अलका शिंदे, बापू आव्हाड, यांच्यासह अनेक सरपंच यावेळी उपस्थित होते.
मोर्चेकरी सरपंचासमोर बोलताना दत्ता काकडे म्हणाले, आम्ही राजकारण करत नाहीत; पण सरकार ला नवे नेतृत्व तयार होऊ द्यायचे नाही काय? सरकार जर आमच्यासोबत जाणीवपूर्वक हीनतेने वागत असेल तर सरकारला आपापल्या गावात योग्य जागा दाखवून देऊ. आम्ही पुन्हा सरकारमधील लोकांना भेटणार असून विनंती करणार आहोत. मात्र तरीही सरकार निर्णयावर ठाम राहिले तर प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात मोर्चे काढू. दुष्काळ, पाणी यावर सरपंच प्रभावी काम करत आहेत. थेट सरपंच जनतेतून निवडला जात असल्यापासून नंतर व त्याआधी किती वाद होते याची आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी. सरकार अभ्यास न करता निर्णय घेत आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी ही थेट जनतेतून सरपंच निवड असावी हे कायदा होण्याआधीच मागणी केलेली आहे. त्यामुळे सरकारने फेर विचार करावा.
अनिल गीते पाटील म्हणाले '' थेट सरपंच जनतेतून निवडण्याचा तो सरकार जाणीवपूर्वक रद्द करत आहे. सरकारला नवीन नेतृत्व निर्माण होऊ द्यायचे नाही. सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याआधी किमान जनमत तरी अजमावे. सरपंच आणि लोकासोबत चर्चा करावी. त्यात असलेल्या त्रुटी दुरूस्त कराव्यात. मात्र लोकभावना समजून न घेता जर सरकारने निर्णय घेतला तर सरपंच परिषद तीव्र लढा उभारेल.
Post a Comment