जिल्हा सहकारी बँकांच्या निवडणुका लांबणीवर

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर- राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांसह प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

राज्यातील 31 पैकी 22 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तर 21225 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांपैकी 8194 संस्था माहे जानेवारी, 2020 ते जून, 2020 या कालावधीत निवडणुकीस पात्र आहेत. सदर संस्थांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक, मुदत संपण्यापुर्वी घेणे आवश्यक आहे व सदर निवडणुक घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाची आहे. तथापि, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पद्धतीने राबविल्यास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संचालक मंडळाची निवडणुक ही वैधानिक जबाबदारी असल्यामुळे कर्जमाफी योजना अंमलबजावणीस विलंब होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास योजनेचा मुळ हेतु शेतकर्‍यांना पुढील खरीप हंगामासाठी कर्ज घेण्यास पात्र करणे यास बाधा निर्माण होण्याची शक्यता असणे.




महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 157 मधील तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अधिकारात कलम 73 कक मधील तरतुदीस सुट देवून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था या संस्थांच्या निवडणुका, ज्या प्रकरणी उच्च /सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक घेण्याचे आदेशित केले आहे आणि ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे सुरु झालेले आहे, अशा संस्था वगळून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था या संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यापर्यत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.