नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; अमित शाह म्हणाले - ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी हे आणले

माय अहमदनगर वेब टीम

नवी दिल्ली - लोकसभेसोबत राज्यसभेतहीनागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजूरी मिळाली आली. विधेयकाच्याबाजुने125तरविरोधात105सदस्यांनीमतदानकेले.राज्यसभेत या विधेयकावर तब्बल 8 तास वाद सुरु होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी दुपारी वरच्या सभागृहात विधेयक मांडले होते. दरम्यान,शिवसेनेने मतदानाआधीच राज्यसभेतून सभा त्याग केला

सोमवार (9 डिसेंबर)रोजी या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरी मिळाली होती. या विधेयकावर खालच्या सभागृहात 14 तास चर्चा झाल्यानंतर रात्री 12.04 वाजता मतदान घेण्यात आले होते. त्यावेळी विधेयकच्या बाजूने 311 आणि विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले होते.

ईशान्येकडील 2 खासदारांचेहीया विधेयकाविरूद्ध मतदान

राज्यसभेत एकूण 240 खासदार आहेत, तर 5 जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत एकूण 245 जागांवर बहुमताचा आकडा 121 आहे. 245 पैकी 125 खासदार आधीपासूनच या विधेयकाचे समर्थन करीत होते, तर 113 खासदारांनी विरोध दर्शविला होता. तर 2 खासदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. बुधवारी राज्यसभेत भाजप - 83, बीजेडी-7, अन्ना द्रमुक-11, जदयू-6, नामित- 4, अकाली दल- 3, व अन्य- 11 खासदारांनी विधेयकाला समर्थन दिले.तरकाँग्रेस-46,टीएमसी-13,सपा-9,वामदल-6,डीएमके-5,टीआरएस-6,बसपा-4आणि अन्य-21 सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. ईशान्येकडील 2 खासदारांनीही या विधेयकाविरूद्ध मतदान केले.

तत्पूर्वी अमित शाह म्हणाले होते की,नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये 6-6 धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख आहे. त्याचे कौतुक कुणी करत नाही आणि केवळ मुस्लिम का नाहीत असे विचारले जाते.

राज्यसभेतविरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर एकानंतर एक सर्वांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. विधेयकात पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या अल्पसंख्याकांचा विचार करण्यात आला आहे. या देशांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य आहेत त्यामुळे, त्याचा उल्लेख यामध्ये करण्यात आलेला नाही असे स्पष्टीकरण गृहमंत्र्यांनी दिले. तुमची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या केवळ मुस्लिम आणि आमची व्याख्या व्यापक आहे असेही ते पुढे म्हणाले.

देशातील मुस्लिमांनी कुणालाही घाबरू नये त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत बुधवारी स्पष्ट केले. राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यापूर्वी त्यांनी सभागृहात सर्वांना यासंदर्भात खात्री करून दिली. काही लोक चुकीची माहिती देऊन भारतातील मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असेही अमित शहा म्हणाले आहेत. दरम्यान, राज्यसभेत अमित शहा विधेयकाची प्रस्तावना मांडत असताना विरोधकांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा सभापतींच्या आदेशांवरूनराज्यसभेचे थेट प्रक्षेपण तात्पुरते थांबवण्यात आले होते.