माय नगर वेब टीम
मुंबई : मान्सून कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर, १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली जाईल, असे राज्य सरकारने सोमवारी जाहीर केले.
राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, एल निनोचा प्रभाव आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीची शक्यता लक्षात घेऊन, विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सविस्तर नियोजन केले आहे.
यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे महाजन यांनी म्हटले आहे.
पाण्याची गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे निर्देशही सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाई यांसारख्या कामांसाठी वापरले जाईल.
उद्योगांना त्यांच्या वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन राखीव साठा ठेवला जाईल.
बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा यांचा विचार करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्यासाठी आवश्यक पाणी राखीव ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी, तसेच जनावरे आणि त्यांच्या चाऱ्याची गरज भागवल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी सोडले जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले.
उपाययोजना
– नागरिक, सरकारी यंत्रणांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.
– जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग, नगरविकास विभागाचे समन्वयाने कार्य.
– रब्बी हंगामातील अन्नधान्य, चारा पिकांना प्राधान्य.
– बारमाही पिकांना पाणी उपलब्ध असल्यास केवळ तेव्हाच परवानगी दिली जाणार.
– अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जलसंपदा, महसूल, पोलीस प्रशासनाचे एकत्र कार्य.
– अशा भागांत संयुक्त पथकांद्वारे गस्त घातली जाणार.
– अनधिकृत पंप व उपकरणे जप्त केली जाणार.
Post a Comment