शासनाची मंजुरी नसताना कार्यालये हलविण्याचा निर्णय
दक्षिण नगरच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याचे आवाहन
माय नगर वेब टीम
अहिल्यानगर : गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील महत्त्वाच्या विभागीय कार्यालयांचे अहिल्यानगरमधून लोणी येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय हा शासनाची कोणतीही पूर्वमान्यता न घेता घेतलेला असून तो पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा ‘बालहट्ट’ असल्याची घणाघाती टीका खासदार नीलेश लंके यांनी केली. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात आला नाही तर शेतकरी, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सहभागातून व्यापक लोकआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अहिल्यानगर येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार लंके यांनी गोदावरी खोरे महामंडळाच्या कार्यालय स्थलांतराच्या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी नगरसेवक योगीराज गाडे, अशोक बाबर आदी उपस्थित होते.
कार्यालय स्थलांतरामागे वेगळाच हेतू असल्याची शंका उपस्थित करताना लंके म्हणाले, की कार्यकारी अभियंता, अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग आणि मुळा पाटबंधारे विभागाची कार्यालये लोणी येथे हलविण्याचा घाट घातला जात आहे. जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गोदावरी व कृष्णा सिंचन विकास महामंडळांचा कारभार पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आहे. सिंचन प्रकल्पांची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळांवर शासनाचे नियंत्रण असताना शासनाला विश्वासात न घेता स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले, ज्या ठिकाणी कार्यालये हलविण्याचा प्रस्ताव आहे, तेथे स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नाही, कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था नाही आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून त्यामागे काही वेगळाच हेतू असल्याची शंका निर्माण होते. श्रीरामपूरमध्ये जसे काही प्रकार घडले, त्याच धर्तीवर या जागा एखाद्या खाजगी संस्थेला देण्याचा डाव तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे दिली असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून स्थलांतर प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी आपण केली असल्याचे लंके यांनी सांगितले. निर्णय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय १९३० पासून जिल्हा मुख्यालयात कार्यरत आहे, तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय १९५२ पासून येथेच कार्यरत आहे. या कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात अकोले, संगमनेर, राहाता, राहुरी, नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी आणि पारनेर या तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे शेतकरी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जिल्हा मुख्यालयातील ही कार्यालये अधिक सोयीची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कोणतीही लोकमागणी नसताना तब्बल नऊ दशकांची प्रशासकीय परंपरा असलेली कार्यालये हलविण्याचा हट्ट का धरला जात आहे? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की, स्थलांतरामुळे नागरिकांना अतिरिक्त प्रवास करावा लागेल, वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होईल तसेच शेतकऱ्यांच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतील.
यापुढेही अशाच प्रकारे शासकीय कार्यालये हलविण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करताना लंके म्हणाले, आज पाटबंधारे विभागाची कार्यालये हलविली जात आहेत. उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालयेही स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन याला विरोध करणे आवश्यक आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी पालकमंत्री विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. नगरसाठी मंजूर झालेले वैद्यकीय महाविद्यालय अन्यत्र वळविण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र केंद्रीय समितीसमोर ठाम भूमिका मांडल्यामुळे ते नगरमध्येच राहिले, असा दावा त्यांनी केला.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना विकासकामांऐवजी कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यावर भर दिला जात असल्याची टीका करताना त्यांनी जिल्ह्यातील विकासाच्या असमतोलावरही प्रश्न उपस्थित केले. पंतप्रधान आले तर शिर्डीत, गृहमंत्री आले तर शिर्डीत आणि संरक्षणमंत्री आले तर लोणीत येतात. मग कर्जत, जामखेड, पारनेर आणि इतर भागांकडे दुर्लक्ष का केले जाते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संरक्षण विभागाच्या जमिनी उपलब्ध असतानाही त्या परिसरात संरक्षणविषयक उद्योग किंवा प्रकल्प न आणल्याचा आरोप करत त्यांनी राहुरी-ढवळपुरी परिसरातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे म्हटले.
अहिल्यानगरसाठी स्वतंत्र विमानतळाची मागणीही त्यांनी यावेळी पुन्हा केली. शिर्डी विमानतळाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना नगरसाठी पूर्वी पिंपळगाव माळवी येथे विमानतळाचा प्रस्ताव होता, त्याचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि दळणवळणाला चालना देणारे पाऊल उचलावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयाच्या प्रस्तावित स्थलांतराचाही त्यांनी उल्लेख केला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र देऊन अहिल्यानगर हे जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचे एक महत्त्वाचे कार्यालय येथेच कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना लंके म्हणाले की, पक्षाने तयारी करण्यास सांगितल्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याची तयारी केली होती. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज दाखल करता आला नाही. महाविकास आघाडीत काँग्रेसकडे सर्वाधिक मतदारसंख्या असल्याने उमेदवारी त्यांच्याकडे देण्याचा निर्णय झाला. महाविकास आघाडीत कोणताही विसंवाद नसून आपण पक्षाचे आदेश मानणारे कार्यकर्ते असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment