शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा; शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ कधी मिळणार? कोणते शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार? लाडकी बहीण योजना बंद होणार? पहा मुख्यमंत्री काय म्हणाले...

मुंबई / नगर सह्याद्री :

राज्यातील कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घोषणा केली... राज्यातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर उतरवण्यासाठी शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी कऱण्याची घोषणाच अर्थसंकल्प मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.. मात्र हा सरकारने केलेला शाब्दिक खेळ असल्याचा आरोपच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केलाय..

दुसरीकडे शेतकरी नेत्यांनी सरकारच्या घोषणेचं स्वागत केलं असलं तरी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचं 30 जून 2026 पर्यंतचं कर्ज माफ करण्याची मागणी किसान सभेनं केलीय.. खरंतर कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी सरकारच्या बोटचेप्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही... त्यामुळे शेतकरी कधी कर्जाच्या विळख्यात अडकत जातो... याच शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्यासाठी राज्यात मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं... त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची घोषणा केली.. एका बाजूला समितीचा अभ्यास सुरु असतानाच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केलीय.. मात्र या कर्जमाफीची प्रक्रिया नेमकी कशी असणार आहे?

30 सप्टेंबर 2025 रोजी शेतकरी कर्जमाफीची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली..या समितीने 52 लाख 80 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांचा अभ्यास करत आहे.. ही समिती एप्रिल 2026 पर्यंत सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.. या शिफारसीनुसार 30 सप्टेंबर 2025 आधी थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्यात येणार आहे... तर ही कर्जमाफी 30 जून 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलंय..

2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या दीड लाखापर्यंतच्या थकीत कर्जासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती.. त्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये उद्धव ठाकरेंनीही मुख्यमंत्री असताना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली... त्यानंतर आता पुन्हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने शेतकऱ्यांसाठी 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलीय... त्यामुळे आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी प्रमाणेच ही योजनाही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसणार की शेतकरी खरंच कर्जमुक्त होणार... याकडे राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलंय..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडताना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली… मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असून त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले… शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना कधीपर्यंत पूर्ण करणार हे फडणवीसांनी का सांगितले नाही? असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला… उबाठा गट सांभाळता येत नसलेल्या संजय राऊतांनी उगाच पंतप्रधान मोदींना सल्ले देऊ नये, असा टोला भाजपाने लगावला… कुणबींच्या ५८ लाख नोंदी शोधल्याचे शिंदे समितीने आम्हाला सांगितले होते; मग आता ४८ लाखांचा आकडा कुठून आला? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. या सर्व घडामोडी सविस्तर जाणून घेऊ…

फडणवीसांकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा

राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. या योजनेचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ असे करण्यात आले आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. तसेच, कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमितपणे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५०,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शेती व्यवसायाला पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे.

लाडकी बहीण योजना बंद होणार?

सरकारी तिजोरीवरील कर्जाचा वाढता बोजा पाहता महायुती सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना बंद होणार अशा चर्चा काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार असून त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या योजनेमधून महिलांना मिळणाऱ्या लाभामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्याची घोषणा मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे अनेक हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेले आहेत.

कर्जमाफीवर उद्धव ठाकरेंचे प्रश्नचिन्ह

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना कधीपर्यंत पूर्ण करणार हे फडणवीसांनी का सांगितले नाही? असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना उपस्थित केला. फडणवीस सरकारची २०१७ सालची छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनो हे लबाडाघरचे आवतान आहे. सरकारने योजना जाहीर करताना पात्र-अपात्रतेचा शाब्दिक खेळ केला. सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? अशी टीकाही ठाकरे यांनी केली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. कर्ज काढून फटाके वाजवणार हा अर्थसंकल्प आहे. त्यातून मला नाही वाटत राज्याचे काही हीत साधले जाईल. अर्थसंकल्पात २०४७ चा वारंवार उल्लेख झाला; तर आताची कर्जमुक्ती २०४७ पर्यंत तरी पूर्ण करणार का? असे आव्हानही ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना दिले.

संजय राऊतांना भाजपाचा टोला

उबाठा गट सांभाळता येत नसलेल्या संजय राऊत यांनी उगाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सल्ले देऊ नये, असा टोला भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी लगावला. देशसुरक्षा आणि हित साधण्यासाठी पंतप्रधान मोदी सक्षम असून त्यांनी वेळोवेळी राष्ट्रहित डोळ्यासमेर ठेवून योग्य भूमिका मांडली आहे. संजय राऊत हे कमकुवत झालेल्या उबाठा गटाचे प्रवक्ते म्हणून पक्ष वाचवण्यासाठी काम न करता, आता विश्वप्रवक्ते असल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक असल्याचा आव आणत आहेत. भारताचे मीठ खायचे आणि इतर देशांचे गुणगान गायचा धंदा राऊतांनी सुरू केला असून ते देशाची बदनामी करत आहेत. त्यांना इतकाच कळवळा असेल तर गाझा पट्टीमध्ये जाऊन युद्ध लढावे, अशी टीकाही नवनाथ बन यांनी केली आहे.

मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप

कुणबींच्या ५८ लाख नोंदी शोधल्याचे शिंदे समितीने आम्हाला सांगितले होते; मग आता ४८ लाखांचा आकडा कुठून आला? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला. नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून केली. आंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जरांगे आरक्षणाच्या नोंदी, प्रलंबित गुन्हे आणि मृतांच्या नातेवाईकांना नोकरी या विषयांवर सरकारला खडे बोल सुनावले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार कुणबी नोंदीत सुमारे १० लाखांची तफावत येत असल्याने जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.