मुंबई - गेले सात महिने केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू असून सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे. नवे कृषी कायदे पूर्णपणे फेटाळता येणार नाहीत, मात्र त्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सरकारने आणले पाहिजे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी व्यक्त केली.
डी. वाय. पाटील कृषी व तांत्रिक विद्यापीठाचे शरद पवार यांच्या हस्ते गुरुवारी ऑनलाइन उद्घाटन झाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी शेतकरी आंदोलन, कृषी कायदे, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अशा विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या तीन कृषी कायद्याला काही घटकांचा विरोध आहे. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी ७ महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. ते आंदोलनावर ठाम आहेत. आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ-दहा बैठका झाल्या. तोडगा निघाला नाही. शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत. त्यांना चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारचा प्रस्तावित नवा कृषी कायदा येईल असे वाटत नाही. पण आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून येईल असे मला वाटते, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment