माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - देशात कार्यरत असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी आता त्यांच्या संकेतस्थळावरून विक्री केल्या जात असलेल्या सर्व उत्पादनांसोबत ती उत्पादने कुठल्या देशांची आहेत, हेदेखील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमक्ष केंद्र सरकारने दाखल प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कायदा आणि नियमांनुसार आता ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या संकेतस्थळावरून वस्तूंची विक्री करताना उत्पादनासोबत ते कोणत्या देशाचे आहे, हे सांगावे लागेल. या नियमांची अंमलबजावणी करणे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची जबाबदारी असणार आहे. याबाबत आवश्यक सल्ला, माहिती सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना, सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैध परिमाण विभागांना देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचे अधिवक्ता अजय दिगपॉल यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दिगपॉल यांनी सांगितले की, या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या वैध परिमाण विभागाच्या कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल. केंद्राकडून एका जनहित याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. अधिवक्ता अमित शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना उत्पादन कोणत्या देशाचे आहे, हे सांगावे, असे निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
चिनी वस्तूंवर बहिष्काराच्या अभियानाला बळ
अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडीलसारख्या कंपन्यांना आता त्यांच्या संकेतस्थळावरून विक्री होणार्‍या आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या मूळ देशाचे नाव दाखवावे लागणार आहे. म्हणजेच उत्पादन कुठल्या देशाचे आहे, हे संकेतस्थळावर स्पष्टपणे दर्शवावे लागेल. या निर्णयामुळे भारतातील चिनी वस्तूंवरील बहिष्काराच्या अभियानात आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे.
Post a Comment