माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली - कोरोना महारोगराईच्या संकटकाळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ची महत्त्वाकांक्षी योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून घोषित करण्यात आली. याच योजनेंतर्गत देशातील गोरगरीब जनतेला मदत करण्यासह त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्राने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे. गरिबांना सुलभरीत्या कर्ज मिळावे, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. सामाजिक संस्थांच्या सहाय्याने गरिबांना अल्परकमेचे कर्ज (मायक्रोफायनान्स) उपलब्ध करून आत्मनिर्भर करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्री (एमएसएमई) नितीन गडकरी यांनी यासंबंधीचे संकेत दिले आहेत.
गडकरींनी योजनेसंबंधी नुकतेच नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, टाटा उद्योग समूह तसेच आयआयटी सोबत चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. सामाजिक सूक्ष्म वित्त संस्थांना रिझर्व्ह बँकेला सुलभरीत्या मंजुरी, परवाना देता येईल, असे धोरण तयार केले जात असल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून एका वेब पोर्टलचा शुभारंभ करताना गडकरींनी यासंबंधीचे संकेत दिले. विविध बँका तसेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) चांगले काम करीत आहेत. परंतु, त्यांच्यावरील ओझे वाढले आहे. वेब प्लॅटफॉर्मसह एक पारदर्शक, कालबद्ध तसेच परिणाम उन्मुख संगणकीकृत प्रणालीची आवश्यकता आहे. या यंत्रणेतून एक सूक्ष्म वित्त संस्था सुरू करून काळाची गरज लक्षात घेता गरिबांना अल्पराशीचे कर्ज उपलब्ध करवून देता येईल. देशातील विकासात एमएसएमई क्षेत्राचा 30 टक्क्यांचा वाटा आहे. अशात या क्षेत्राला अधिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे मत गडकरींनी यानिमित्ताने व्यक्त केले.
अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात आवश्यक
फार्मर-प्रोड्युसर कंपनी (पीएफसी) कडून उत्पादित मालाचे योग्य प्रकारे विपणन करणे आवश्यक आहे. योग्य विपणनामुळे लागवड खर्च कमी होईल, असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले. गुणवत्ता कायम ठेवत कमी लागवड खर्चात घरगुती बाजारात माल उपलब्ध करवून देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. सरप्लस उत्पादनाची निर्यात करणे आवश्यक आहे, असेही गडकरी म्हणाले.
Post a Comment