माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील एनडीए सरकारने 2022 पर्यंत भारतातील प्रत्येक गोरगरिबाला स्वतःच्या हक्काचे घर देण्याचा निर्धार केलेला आहे, आयुष्यभर स्वतःच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहिलेल्या समाज घटकातील शेवटच्या माणसाला आपल्या हक्काचे घर आणि निवारा मिळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे.
मंजूर डीपीआर अंतर्गत घरकुलांच्या निधीसाठी विशेषता केंद्राच्या वाट्याची पैसे संबंधित पालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग भारत सरकार यांच्याकडे व्यक्तिशः पाठपुरावा केला जाईल व त्यासाठी अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदार संघातील नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नगराध्यक्ष आणि पदाधिकारी यांची भेट भारत सरकारच्या गृहनिर्माण विभाग बरोबर आयोजित करून हा विषय लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिले. श्रीगोंदा नगरपालिकेच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
याप्रसंगी श्रीगोंदा तालुक्याचे आमदार बबनराव पाचपुते, नगराध्यक्ष शुभांगी ताई पोटे , अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक दत्तात्रय पानसरे ,उपनगराध्यक्ष, सन्माननीय नगरसेवक , तालुका भाजपचे अध्यक्ष पाचपुते सर, सुभाष डांगे ,पृथ्वीराज नागवडे नगरसेवक आणि नागरिक उपस्थित होते. खासदार विखे आपल्या तालुकानिहाय बैठकांच्या सत्रात आज श्रीगोंदा तालुक्यात उपस्थित होते. त्याअंतर्गत श्रीगोंदा नगरपालिका आणि पंचायत समिती श्रीगोंदा याठिकाणी बैठका झाल्या .बैठकीस पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती तहसीलदार विविध विभाग प्रमुख महावितरण सिंचन आरोग्य विभाग इत्यादींचे अधिकारी उपस्थित होते
डॉ. विखे यांनी घरकुल योजनेचा मुख्यत्वे आढावा घेतला व त्याचबरोबर शहराच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या सुद्धा पाठपुरावा संबंधित विभागाकडून घेतला .यावेळेला पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र स्तरावरच्या विविध अडचणी संदर्भात खासदार डॉ. विखे यांच्याकडे सहकार्य मागितले. घरकुल योजनेसंदर्भात बोलताना खासदार डॉ. विखे म्हणाले की पंतप्रधान आवास योजना एक क्रांतिकारी योजना असून अनेक वर्षांपासून घरकुला पासून वंचित राहिलेल्या समाज घटकातील शेवटच्या घटकांसाठी ही योजना राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे .मात्र त्याच वेळेला जाचक नियम आणि अटी तून मार्ग काढण्यासाठी सुद्धा अधिकाऱ्यांनी सहकार्य दिले पाहिजे व त्यासंबंधीचे मार्गदर्शन लाभार्थ्यांना केले पाहिजे. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुल मंजूर होऊन सुद्धा त्याबाबत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नसेल अशा लाभार्थ्यांना नोटीस पाठवून लिस्टमधील लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला पाहिजे व त्यासाठीचा प्रस्ताव करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या तसेच ज्या प्रभागांमध्ये घरकुल मंजूर होऊन सुद्धा काम सुरुवात केली नसेल त्यासंबंधीची माहिती संबंधित नगरसेवकांना देऊन नगरसेवकांत मार्फत कारवाई केल्यास योजनेला अधिक गती मिळू शकते असे सुद्धा डॉक्टर विखे यांनी निदर्शनास आणून दिले .यावेळी बोलताना डॉ.विखे म्हणाले की महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन्ही योजना बंद झाल्यामुळे लोकांची कुचंबणा होत आहे .याबाबत आपण ग्राम विकास मंत्री मुश्रीफ साहेब यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली असून लवकरच महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री सडक योजना सुरू करण्याचे सूतोवाच पालकमंत्र्यांनी केले असल्याचे डॉ. विखे यांनी सांगितले. जर महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री सडक योजना सुरु झाली नाही तर पंतप्रधान प्रधानमंत्री सडक योजना सुरू करण्याची विनंती आपण रस्ते विकास मंत्रालयाकडे करणार असल्याचे सुद्धा खासदार डॉ. विखे यावेळी बोलताना म्हणाले.
पालिका आणि पंचायत समितीच्या बैठका आटोपल्यानंतर डॉ. खासदार डॉक्टर विखे यांच्याकडे नागरिकांनी व्यक्तिगत प्रश्नासंदर्भात निवेदने दिली त्यावेळी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची केस बाय केस प्रत्येक अर्जावर कारवाई करण्याचे निर्देश डॉ. विखे यांच्या उपस्थितीत अधिकारी वर्गाला दिले. पंचायत समिती च्या आढावा बैठकी मोठ्या प्रमाणात ग्रामस्थ आले होते.
Post a Comment