शेतकरी कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटी रूपये

माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई – शेतकरी कर्जमाफीसाठी एकूण 22 हजार कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. दोन लाखांहून अधिक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तर नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. महिला सक्षमीकरण, उद्योगाला चालना आणि पर्यटन विकासावर महाविकास आघाडी सरकारनं भर दिला आहे. यासोबतच राज्यात बेरोजगार तरुणांना रोजगार निर्मिती करण्यावर आणि स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात दिले आहे. 22 हजार 665 कोटी रक्कम शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. शेतकर्‍यांचं भविष्य आणखी उजळण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख प्रमाणे शेतकर्‍यांना 5 लाख सौर कृषीपंप बसवून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिवसाही वीज पुरवठा होणार आहे. केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आधारभूत किमतीवर राज्यात आपल्या यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदीची योजना राबविण्यात येते. केंद्रीय योजना असूनही योजनेतील कापूस खरेदीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने घेतलेले 1 हजार 800 कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. महासंघाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 665 कोटी रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जलसिंचन प्रकल्पांसाठी 10 हजार 235 कोटी रुपये
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यामध्ये सद्यस्थितीत 313 प्रकल्प अपूर्ण आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत 26 तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 91 प्रकल्पाचा समावेश आहे. आपण प्रकल्पांना प्राधान्यक्रनम निश्चित करुन ते कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याचे नियोजन जलसंपदा आणि लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी 2020-21 मध्ये 10 हजार 235 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र त्यांचा देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी या योजनांमधून आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नाही. अशा सुमारे 8 हजार जलसिंचन योजना पुनरुज्जीवित केल्यास विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण होतील आणि भूजल पातळीत वाढ होईल. तसेच संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राबविण्याचं ठरवलं आहेफ, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यासगट
पीक विमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकर्‍यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाीई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबादला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी, उपाययोजन सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठ पुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पीकांची नुकसान होते. या नुकसाणीच्या भरपाईचा समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का? याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल, असं अजित पवार म्हणाले.
जुलै, ऑगस्ट 2019 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसंच ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातील बाधित शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे 14, 496 कोटी रकमेची मागणी केली. केंद्र सरकारने त्यापैकी फक्त 956 कोटी 13 लाख रक्कम मंजूर केली. मात्र, केंद्राकडून रक्कम प्राप्त होण्याची वाट न पाहता आपल्या शासनाने शेतकर्‍यांना मदत केली, अशीदेखील माहिती यावेळी अजित पवार यांनी दिली.