सरकारच्या धोरणाविरोधात देशभरातील मोबाईल विक्रेत्यांचा बुधवारी बंद

नगर जिल्ह्यातील सर्व मोबाईल रिटेलर सहभागी होणार : अजित जगताप

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर : ई कॉमर्स कंपन्यांच्या आक्रमणामुळे देशभरातील रिटेल व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत आहेत. याशिवाय मोठ्या कंपन्या एफडीआयच्या धोरणाचा दुरुपयोग करून ग्राहकांना खूप मोठ्या ऑफर देवून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे मोबाईल विक्री क्षेत्रातील रिटेलर, दुकानदारांना या स्पर्धेला तोंड देत व्यवसाय करणे कठिण बनले आहे. यावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवले जाणे अपेक्षित असताना सरकारही चुकीच्या व अनैतिक गोष्टींना प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र असून याविरोधात ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन व कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सच्यावतीने दि.8 जानेवारी रोजी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. यादिवशी नवी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर रिटेलर्सचे महाअधिवेशनही होणार आहे. या देशव्यापी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नगर शहरासह जिल्ह्यातील मोबाईल रिटेलर्स दुकाने बंद ठेवणार आहेत. सरकारने चुकीची धोरणे रद्द करून रिटेलर व्यावसायिकांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी यावेळी करणार आहे, अशी माहिती अहमदनगर अहमदनगर मोबाईल रिटेलर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित जगताप यांनी दिली.
यासंदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात जगताप यांनी म्हटले आहे की, ऑनलाईन विक्री क्षेत्रातील कंपन्यांकडून देशभरातील रिटेल व्यवसायाला मोठी हानी पोहचवली जात आहे. अनेक कंपन्या एफडीआय (थेट परकीय गुंतवणूक) करून तोटा दाखवत देशातील पैसा बाहेर नेत आहे. मोठ्या सवलत योजना जाहीर करून ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात रिटेलर क्षेत्र संपूर्ण उद्ध्वस्त करण्यात येत आहे. याचे खूप गंभीर परिणाम देशात होत असून मागील काही काळात देशभरातील सुमारे 40 हजार रिटेल मोबाईल स्टोअर बंद झाले आहेत. यातून तब्बल 6 लाख जणांचा रोजगार गेला आहे. ऑनलाईन कंपन्या व्यापार वाढविण्यासाठी मोठ्या ऑफर्स देताना तोटा सहन करीत असल्याचे दाखवतात. त्यांच्या या आक्रमक स्पर्धेमुळे लहान स्वरुपातील रिटेल व्यावसायिक पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहेत. कायद्यानुसार अशी व्यापार स्पर्धा पूर्णपणे चुकीची असून एफडीआयचा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक बनले आहे.
ई कॉमर्स कंपन्यांनी प्रचंड मोठा डिस्काउंट देवून मालाची विक्री करणे थांबवावे, उत्पादक कंपन्यांनीही ई कॉमर्स कंपन्यांना आपले एक्स्लुझिव्ह उत्पादने देणे बंद करावे व रिटेलर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना व्यापाराची संधी द्यावी, ई कॉमर्स कंपन्यांचा अनैतिक व्यापार धोरणाला आळा बसविण्यासाठी सरकारने नियंत्रण विभाग तयार करावा, ई कॉमर्स कंपन्या चालवत असलेली कॅश ऑन डिलिव्हरी पध्दत पूर्ण बंद करावी, ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीत सर्व उत्पादनांचे मूल्य एकसमान असण्याचा नियम करावा, सरकारने स्थानिक पातळीवरील व्यापाराला उत्तेजन मिळेल यासाठी धोरण निश्चित करून त्या पध्दतीनेच एफडीआयसंदर्भात नियमावली तयार करावी आदी मागण्या या एकदिवसीय बंद आंदोलनावेळी करण्यात येणार आहेत.