कामगार, कर्मचार्‍यांचे 8 जानेवारीला लाक्षणिक देशव्यापी संप

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर- देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारीची समस्या व कामगार विरोधी धोरणा विरोधात 8 जानेवारी 2020 रोजी देशातील कामगार, कर्मचार्‍यांनी देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारला असून, या संपात महाराष्ट्रातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहे. या संपाची नोटीस राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना देण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, सुनील दानवे, विलास पेदाम, श्रमिक संघटनेचे बाबा आरगडे, नंदू डहाणे, भाऊसाहेब डमाळे, पी.डी कोळकर, अविनाश घुले, आप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे आदींसह सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, शिक्षक व विविध क्षेत्रातील कर्मचारी व कामगार उपस्थित होते.

केंद्र सरकार कामगार विरोधात मालक धार्जिणे धोरण राबवित आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणासह जनता व कामगार विरोधी धोरण राबविण्याचा केंद्र सरकारने जणू चंगच बांधला आहे. त्यामुळे देशातील जनता व कर्मचारी निराशा असून, ते उद्रेक होण्याच्या मार्गावर आहेत. आर्थिक प्रश्‍नी केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याची बाब प्रत्येक नागरिकाच्या मनात सलत आहे. कामगार, कर्मचारी एक अनामिक भयगंड मनात ठेवून जगत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तर महाराष्ट्रात राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सन 2005 नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी शिक्षक आग्रही आहेत. परंतु यासाठी शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसाद नाही. जानेवारी 2019 च्या महागाई भत्त्याची थकबाकी जुलै 2019 पासून 5 टक्क्यांचा महागाई भत्ता अद्यापि थकीत आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर्‍यांसाठी निधन पावलेल्या हजारो कर्मचार्‍यांचे वारस वणवण फिरत आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा व निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणे हे सहजशक्य असलेल्या मागण्यांबाबत सुद्धा सरकार दिरंगाई धोरण राबवीत आहे. इतर राज्य व विभागस्तरीय मागण्यांचा विचार होत नसल्याने राज्यातील कर्मचारी, शिक्षक नाराज आहे. केंद्र व राज्य स्तरावरील सार्वजनिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशातील 20 कोटी कामगार कर्मचारी 8 जानेवारी रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, गरिबजन,शेतकरी, कामगार, कर्मचारी यांचे जीवनमान उंचावनयातच हे देशवासीयांचे कल्याण आहे. त्यामुळे बदलत्या काळातील सरकारची धोरणे सर्वांसाठी हितवर्धक राहणे आवश्यक असून, यातच विकास असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.