शेतकर्‍यांच्या भरपाईसाठी 135 कोटी 55 लाखांचा निधी

माय नगर वेब टीम
अहमदनगर - ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात परतीचा आणि अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्यपालांनी घोषणा केल्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यासाठी 135 कोटी 55 लाख रुपयांचे अनुदान मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. आलेल्या अनुदानाचे जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या नुकसान भरपाईच्या यादीचे तीन टप्पे पाडून टप्पेनिहाय मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सुत्रांनी दिली.

जिल्ह्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांमध्ये अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात शेती आणि उभ्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. शेतकर्‍यांच्या पिकांचे महसूल आणि कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार जिल्ह्यात 4 लाख 54 हजार हेक्टरवर पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्याचे समोर आले होते. झालेल्या नुकसानीचे मूल्य 475 कोटी 10 लाख 50 हजार रुपयांचे असून याबाबत मदतीचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, या अहवालात जिल्हा प्रशासनाने बागायत, जिरायत आणि फळपिक असे तीन विभागात वर्गीकरण करून भरपाईची मागणी केली होती.

दरम्यान, मागील आठवड्यात राज्यपाल यांनी राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाईची रक्कमेची घोषणा केली असून यात जिरायत आणि बागायत भागातील शेतकर्‍यांना एकत्रीत हेक्टरी आठ हजार रुपये तर फळबाग पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना प्रत्येकी हेक्टरी 18 हजार रुपये अशा दोन टप्प्यात मदतीचे वाटप केलेले आहे. राज्य सरकारकडून आलेली मदत ही नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या यादीचे तीन टप्पे करून त्यानुसार मदत देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्यात साधारण तीन लाख 71 हजार हेक्टरवर नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते जिल्ह्यामध्ये साधारणतः 475 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

राज्यातील ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांमध्ये परतीचा आणि अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्यपालांनी 2 हजार 59 कोटी 36 लाख रुपयांची मदत मंगळवारी वितरीत केली आहे. विभागानिहाय वितरित केलेल्या मदतीची रक्कम त्यात्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर प्राप्त झालेली आहे. यात नाशिक विभागासाठी 573 कोटी, कोकण विभागासाठी 34 कोटी 44 लाख, पुणे विभागासाठी 150 कोटी 15 लाख, अमरावती विभागासाठी 439 कोटी 58 लाख आणि नागपूर विभागासाठी 421 कोटी 17 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

याबाबतचे स्पष्ट आदेश महसूल विभागाने काढले असून यात नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि देण्यात येणारी रक्कम याची यादी जिल्हाधिकार्‍यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी, मदतीची रक्कम बँकेत पडून राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी अन्यथा रक्कमेचा अपहार केल्याचा ठपका ठेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकर्‍यांच्या बँकेच्या खात्यांचा नंबर जुळणार नाही, तेथील निधी बँकेच्या निलंबन खात्यात ठेवण्यात यावा यांचा समावेश आहे.


शेतकर्‍यांना येथे खात्री करता येणार
शेतकरी बांधवांना आपले नाव अनुदान यादीत आले आहे की नाही हे खालील वेबसाईटवर तपासता येणार आहे.
https://pmkisan.gov.in/rpt_BeneficiaryStatuy_Pub.aspx

 सरकारी शेतकरी अनुदान रु. 8000 मिळणार्‍या शेतकर्‍यांची यादी गावानुसार.