माय नगर वेब टीम
शिर्डी - साईबाबा संस्थानमधील ‘त्या’ 635 कर्मचार्‍यांंना लवकरच साई संस्थानमध्ये वर्ग करण्याचा शासकीय आदेश आलेला असला तरी त्यांचा हजेरी अहवाल तपासण्याचे काम कामगार विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. कामगार विभागाकडून या कर्मचार्‍यांच्या बाबींची पूर्तता करण्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने संस्थानकडे वर्ग करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दिली. तसेच त्यानंतरही ‘त्या’ कर्मचार्‍यांना शासकीय अटी व नियमांची पूर्तता करावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
2004 पर्यंतच्या साई संस्थानमधील आकृतिबंध कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा अहवाल अनेक वर्षांपासून शासकीय दरबारी पडून होता. त्याचा निर्णय होत नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये धाकधुक लागून होती. शासनाच्या दरबारात या कर्मचार्‍यांची संस्थान प्रशासनाकडून सर्व बाबी पूर्ण करुनच अहवाल ठेवण्यात आला होता. तरीही शासनाच्या दालनातून या कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत कोणताही निर्णय होत नव्हता. परंतु विधानसभा निवडणुकीअगोदरच 916 कंत्राटी कर्मचार्‍याचा प्रस्ताव यादीसह पाठविला होता. पैकी केवळ 635 कर्मचार्‍यांना ठेकेदाराकडून वगळून संस्थानकडे वर्ग करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. 2009 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्रीसाई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी अस्थापनावरील पदाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. अनेक वर्षांनंतर हा निर्णय झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांनी दिवाळी साजरी केली होती.
या निर्णयानंतर विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर या कर्मचार्‍यांच्या निर्णयबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये धाकधूक निर्माण झाला. आचारसंहिता संपली परंतु सरकार स्थापन झाले नाही त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची महाराष्ट्रावर टांगती तलवार येऊन ठेपली. त्यामुळे या निर्णयाबाबत अधिकच उत्सुकता शिगेला पोहोचली. या कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत शासन निर्णय झाला असल्यामुळे याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली. यासाठी संस्थानच्या कामगार विभागाकडे या कर्मचार्‍यांचा हजेरी अहवाल तपासण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणत्या कर्मचार्‍यावर या नियमाची कुर्‍हाड कोसळते हे सांगणे मात्र अवघड झाले आहे.
या 635 कर्मचार्‍यांना संस्थानकडे वर्ग करण्याचा शासन आदेश आलेला असतानाही त्यांचे हजेरीपत्रक तपासण्याचे काम कोणत्या निकषाखाली करण्यात येत आहे. हे निकष तपासण्याचे शासनाचे आदेश आलेले नसतानाही संस्थान प्रशासन हे हजेरी अहवाल तपासण्याचा का घाट घालत आहेत. दरम्यान यामधील 2006 मधील गॅप दिलेल्या कर्मचार्‍यांचीही नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. मात्र या सर्व कर्मचार्‍यांना आता सर्व खरे सत्यपत्रीत असलेले कागदपत्र कामगार विभागाकडे सूपूर्द करावे लागणार आहेत.
त्यानंतरही या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येऊन या कर्मचार्‍यांमध्ये काही दोष आढळले तर अशा अपूर्ण कागदपत्रे किंवा खोटी कागदपत्रे देणार्‍या त्या कर्मचार्‍यांवरही संक्रात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे यातील किती कर्मचार्‍यांना संस्थानकडे वर्ग करताना मुकावे लागणार हे मात्र काही दिवसांतच कळणार आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांना शासन निर्णयाप्रमाणे लाभ देण्यात येणार आहे. या 635 कर्मचार्‍यांना ठेकेदाराकडून सद्य स्थितीत मिळत असलेल्या वेतनश्रेणीपैकी 60 टक्के वेतन संस्थानकडून मिळणार आहे. उर्वरीत 40 पगारवाढीसाठी सदरचा प्रस्ताव संस्थानच्या प्रशासनाने कमिटीकडे सादर करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी करणार
कुशल पदासाठी कर्मचार्‍यांनी विविध ठिकाणच्या इन्स्टिट्यूटमधील प्रशिक्षणाचे प्रशस्तीपत्रके संस्थानकडे सादर केली आहेत. मात्र या सर्व प्रशस्तीपत्रक व दाखल्यांची पडताळणी करण्यात येऊन ते खरे की खोटे हे तपासले जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांची संपूर्ण चौकशीही होणार असून अशा कर्मचार्‍यांना मात्र कुशल कर्मचारी म्हणून काम करता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांंगितले.
2004 पर्यंतच्या साई संस्थानमधील आकृतिबंध कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा अहवाल अनेक वर्षांपासून शासकीय दरबारी पडून होता. त्याचा निर्णय होत नसल्यामुळे वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये धाकधुक लागून होती. शासनाच्या दरबारात या कर्मचार्‍यांची संस्थान प्रशासनाकडून सर्व बाबी पूर्ण करुनच अहवाल ठेवण्यात आला होता. तरीही शासनाच्या दालनातून या कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत कोणताही निर्णय होत नव्हता. परंतु विधानसभा निवडणुकीअगोदरच 916 कंत्राटी कर्मचार्‍याचा प्रस्ताव यादीसह पाठविला होता. पैकी केवळ 635 कर्मचार्‍यांना ठेकेदाराकडून वगळून संस्थानकडे वर्ग करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. 2009 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्रीसाई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी अस्थापनावरील पदाचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला. अनेक वर्षांनंतर हा निर्णय झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांनी दिवाळी साजरी केली होती.
या निर्णयानंतर विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर या कर्मचार्‍यांच्या निर्णयबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये धाकधूक निर्माण झाला. आचारसंहिता संपली परंतु सरकार स्थापन झाले नाही त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची महाराष्ट्रावर टांगती तलवार येऊन ठेपली. त्यामुळे या निर्णयाबाबत अधिकच उत्सुकता शिगेला पोहोचली. या कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत शासन निर्णय झाला असल्यामुळे याबाबतची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली. यासाठी संस्थानच्या कामगार विभागाकडे या कर्मचार्‍यांचा हजेरी अहवाल तपासण्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणत्या कर्मचार्‍यावर या नियमाची कुर्‍हाड कोसळते हे सांगणे मात्र अवघड झाले आहे.
या 635 कर्मचार्‍यांना संस्थानकडे वर्ग करण्याचा शासन आदेश आलेला असतानाही त्यांचे हजेरीपत्रक तपासण्याचे काम कोणत्या निकषाखाली करण्यात येत आहे. हे निकष तपासण्याचे शासनाचे आदेश आलेले नसतानाही संस्थान प्रशासन हे हजेरी अहवाल तपासण्याचा का घाट घालत आहेत. दरम्यान यामधील 2006 मधील गॅप दिलेल्या कर्मचार्‍यांचीही नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. मात्र या सर्व कर्मचार्‍यांना आता सर्व खरे सत्यपत्रीत असलेले कागदपत्र कामगार विभागाकडे सूपूर्द करावे लागणार आहेत.
त्यानंतरही या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येऊन या कर्मचार्‍यांमध्ये काही दोष आढळले तर अशा अपूर्ण कागदपत्रे किंवा खोटी कागदपत्रे देणार्‍या त्या कर्मचार्‍यांवरही संक्रात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे यातील किती कर्मचार्‍यांना संस्थानकडे वर्ग करताना मुकावे लागणार हे मात्र काही दिवसांतच कळणार आहे. या सर्व कर्मचार्‍यांना शासन निर्णयाप्रमाणे लाभ देण्यात येणार आहे. या 635 कर्मचार्‍यांना ठेकेदाराकडून सद्य स्थितीत मिळत असलेल्या वेतनश्रेणीपैकी 60 टक्के वेतन संस्थानकडून मिळणार आहे. उर्वरीत 40 पगारवाढीसाठी सदरचा प्रस्ताव संस्थानच्या प्रशासनाने कमिटीकडे सादर करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी करणार
कुशल पदासाठी कर्मचार्‍यांनी विविध ठिकाणच्या इन्स्टिट्यूटमधील प्रशिक्षणाचे प्रशस्तीपत्रके संस्थानकडे सादर केली आहेत. मात्र या सर्व प्रशस्तीपत्रक व दाखल्यांची पडताळणी करण्यात येऊन ते खरे की खोटे हे तपासले जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांची संपूर्ण चौकशीही होणार असून अशा कर्मचार्‍यांना मात्र कुशल कर्मचारी म्हणून काम करता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांंगितले.
Post a Comment