मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सुप्रिम कोर्टाचा नकार

माय नगर वेब टीम
नवी दिल्ली- मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता 22 जानेवारी 2020 रोजी यासंदर्भात विस्तृत सुनावणी करेल. तूर्तास आरक्षणावर स्थगिती नाही. मराठा आरक्षण वैध ठरवणार्‍या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. नवनियुक्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टानेही सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्याला सामाजिक संस्थेसह अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. संविधानाने निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचं हे उल्लंघन आहे, असं याचिकेत म्हटलं होतं.

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं.

मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण हायकोर्टाने वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणात 12 तर नोकर्‍यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.