माय वेब टीम
दिल्ली - जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० रद्द करून पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याच्या १ वर्ष १० महिन्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातील ८ पक्षांच्या १४ नेत्यांची साडेतीन तास दीर्घ बैठक घेतली. या बैठकीवरच राज्यात पुन्हा सामान्य स्थिती निर्माण होण्याच्या आशा लागून आहेत. अर्थात बैठकीनंतर मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्लांसह काश्मीरचे नेते पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा व कलम ३७० लागू करावे यावर अडून असलेले दिसले.
मेहबूबा मुफ्ती यांनी पाकशी चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला, तर पंतप्रधान नरंेद्र मोदी यांनी राज्यात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून परिसीमन (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यावर भर दिला. सूत्रांनुसार, मधला मार्ग म्हणून कलम-३७० ऐवजी काही भागांत कलम-३७१च्या तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात. कलम-३७१ हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंडसह ११ राज्यांत लागू आहे. निवडणूक आयोगानुसार, राज्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल. तोपर्यंत कलम-३७१ वर सहमती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
पंतप्रधान मोदी : अगोदर मतदारसंघ पुनर्रचना, मग निवडणूक
मोदी म्हणाले, मी आपले दिल्ली आणि मनातील अंतर कमी करू इच्छितो.
अगोदर राज्यांत विश्वास निर्माण व्हावा : स्थानिक नेत्यांचे मत
स्थानिक नेत्यांनी ३७० कलम लागू करावे, अशी मागणी केली. मात्र, यावर चर्चा झाली नाही. फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, अगोदर राज्यांत विश्वास निर्माण व्हावा.
प्रादेशिक पक्षांचा आक्षेप
- प्रादेशिक पक्षांच्या मते, पुनर्रचनेच्या ७ जागांत मोठा वाटा जम्मूचाच असेल.
- एससी जागांच्या रोटेशनवर आक्षेप, कारण काश्मीरमध्ये ९६.४% मुस्लिम. एससी जागेमुळे फायदा होणार नाही.
- पीओकेच्या २४ पैकी एक तृतीयांश जागा निर्वासितांसाठी आरक्षित करण्याच्या बाजूने हे पक्ष नाहीत. तसे झाल्यास सत्ता जम्मूमध्ये केंद्रित होईल.
Post a Comment