माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली : रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेत दाखल करण्यात आलेल्या विशेषाधिकार हनन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं दोन आठवड्यांचा कालावधी दिलाय. या प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
गोस्वामींना धमकी देणाऱ्या पत्रावर सर्वोच्च न्यायलयानं अवमानना नोटीस धाडलीय. 'विधानसभा अध्यक्ष आणि विशेषाधिकार समितीद्वारे पाठवण्यात आलेली नोटीस गोपनीय असल्याचं कारण पुढे करत, हे पत्र न्यायालयात सादर करू नये, यासाठी पत्र कसं लिहिण्यात आलं?' असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला.
'कुणालाही अशा पद्धतीनं कशी भीती दाखवली जाऊ शकते? या पद्धतीनं धमकी देत न्यायालयात जाण्यापासून कुणाला कसं रोखलं जाऊ शकतं?' असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. 'विधानसभा नोटीस न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी अर्णव गोस्वामी यांना धमकी देण्यावरून विधानसभा सचिवांविरुद्ध अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये?' असंही नोटिशीत म्हटलं गेलंय.
Post a Comment