चंदीगड - पंजाब विधानसभेत मंगळवारी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आणि प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी संशोधन विधेयकाविरुद्ध राज्य सरकारची विधेयके सादर केली. केंद्राचे तिन्ही कृषी कायदे आणि प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी विधेयक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या हिताविरुद्ध आहेत, असा आरोप यावेळी अमरिंदर सिंग यांनी केला. शेतकर्‍यांना हमीभावाहून कमी भाव दिल्यास 3 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद प्रस्तूत कृषी विधेयकात करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या विधेयकांविरुद्ध अमरिंदर सिंग यांनी आपली तीन विधेयके सादर केली. केंद्राच्या कायद्यांविरुद्ध लगेच विधेयक आणणारे पंजाब हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर म्हणाले की, ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’च्या (इंदिरा गांधींच्या काळातील अमृतसर सुवर्ण मंदिरातील लष्करी कारवाई) वेळीही मी पद सोडले होते. मी राजीनामा द्यायला मागे-पुढे बघणार्‍यांपैकी नाही. मी राजीनामा खिशात ठेवून काम करणार्‍यांपैकी आहे. सरकार बरखास्त केले जाईल, याचीही तमा मी बाळगत नाही. शेतकर्‍यांना न्याय मिळावा म्हणून मी लढत राहीन.
पंजाब सरकारची ही तीन विधेयके
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स (प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन) स्पेशल प्रोव्हिजन्स अँड पंजाब अमेंडमेंट बिल, द इसेन्शियल कमॉडिटीज् (स्पेशल प्रोव्हिजन्स अँड पंजाब अमेंडमेंट) बिल, द फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अ‍ॅश्युअरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस (स्पेशल प्रोव्हिजन्स अँड पंजाब अमेंडमेंट बिल).
व्यापारी आणि कंपन्यांना लागणार चाप
राज्यात कुठेही गहू आणि तांदूळ किमान हमीभावाहून कमी किमतीत खरेदी केला जाऊ शकणार नाही. कुणा व्यापार्‍याने किंवा कंपनीने तसे केल्यास संबंधितास 3 वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद पंजाब सरकारने या नव्या विधेयकात केली आहे.
चीन-पाकिस्तानची भीती
अमरिंदर सिंग म्हणाले की, सध्या चीन आणि पाकिस्तान एक झालेले आहेत. पंजाबातील सध्याचे कलुषित वातावरण हे दोन्ही देश अधिकच कलुषित करण्यात कुठलीही कसर सोडणार नाहीत. म्हणून केंद्र सरकारने कृषी विधेयके रद्द करायला हवीत.
Post a Comment