महाराष्ट्र बोगस बियाणे : या बड्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल

माय अहमदनगर वेब टीम
औरंगाबाद - सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांमुळे पिकाची उगवण न झाल्याप्रकरणी महाबीजसह सोयाबीन कंपन्यांवर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात बोगस सोयाबीनचे बियाण्यांमुळे हजारो शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने यावर स्वत: याचिका दाखल करून घेतली होती. मराठवाड्यातील परभणी, नांदेड, लातूर, हिंगोली व अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली. त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनची अनेक ठिकाणी उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. बोगस बियाणे उत्पादित करणार्‍या संस्था तसेच ते विक्री करणारे यांच्या विरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे व त्या अनुषंगाने पोलिसांवर कारवाईचे अंतरिम निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान या याचिकेवर न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. श्रीकांत डी. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. दरम्यान, खंडपीठ कार्यक्षेत्रात महाबीजसह (दोन गुन्हे) सोयाबीन बीज निर्मिती संस्थेवर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील ड. डी. आर. काळे यांनी खंडपीठासमोर सादर केली. पुढील सुनावणी 24 जुलैला होणार आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कृषी विभागाचे कान उपटत बियाणे उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांना पाठीशी घालून शेतकर्‍यांनाच दोषी ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांना 13 जुलैला खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉ. जाधव सकाळी खंडपीठात हजर झाले. सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले की, 53 कंपन्यांना कृषी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्याप्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे 40 हजार 337 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 36 हजार 692 तक्रारदारांचे पंचनामे करण्यात आल्याचेही खंडपीठात सादर करण्यात आले असता, न्यायालय-मित्र अ‍ॅॅड. पी. पी. मोरे यांनी वरील सर्व तक्रारीनुसार केवळ 292 तक्रारदार शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ड. मोरे यांनी याचिकेत केंद्र सरकारच्या सहायक आयुक्त, गुणनियंत्रण विभाग यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने प्रतिवादी करण्यास परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे कृषी संचालक (गुणनियंत्रण) विजयकुमार घावटे हेही उपस्थित होते.