शहरातील सात नाल्यांचे पुनरुज्जीवन

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - शहरातील नाल्यांमधून मैलायुक्त सांडपाणी सीना नदीत सोडले जात असल्याने होणार्‍या प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने नाल्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या आधारावर प्राथमिक सर्वेक्षण होऊन सात नाल्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या कामासाठी संपूर्ण निधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळणार आहे. सुमारे 10.65 कोटींचा खर्च यासाठी अपेक्षित असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे सादर करण्यात आला आहे. 29 जुलै रोजी होणार्‍या ऑनलाईन महासभेत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

महापालिका हद्दीतून वाहणार्‍या सीना नदीच्या पात्राची लांबी 14 किलोमीटर आहे. सद्यस्थितीत सेफ्टिक टँकला जोडण्यात आलेल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक शौचालयांच्या आऊटलेटमधील ओव्हरफ्लोचे मैलायुक्त सांडपाणी ड्रेनेज लाईनमार्फत उपनगरातील नाल्यांना जोडण्यात आलेले आहे. हे नाले शहरातून वाहणार्‍या सीना नदीला जाऊन मिळतात. त्यामुळे नदी प्रदूषित होत आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेने महापालिकेविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केली होती. 15 जुलै रोजी लवादाने यावर निकाल देऊन याचिका निकाली काढली आहे. लवादाच्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रकारचे मैलायुक्त सांडपाणी अथवा प्रक्रिया न केलेले पाणी नदीमध्ये सोडण्याबाबत प्रतिबंधित केलेले आहे. तसेच महापालिकेचा प्रलंबित मलनि:स्सारण प्रकल्प वेळेत मार्गी लावावा व नदी पात्राला जोडलेल्या नाल्यांचे पुनरुज्जीवन करून मैलायुक्त पाणी नदी पात्रात जाणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश लवादाने दिलेले आहेत.



हरित लवादाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने तातडीने सात प्रमुख नाल्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सुमारे 10.65 कोटींचा खर्च यासाठी अपेक्षित आहे. मात्र, या कामासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) या संस्थेने नाल्यांमधील पाण्यावर प्रक्रियेसाठी तंत्रज्ञानाबाबत मे. इमर्जी एनव्हायो प्रा. लि. या संस्थेची परवानाधारक एजन्सी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. या संस्थेने मनपाकडे सादरीकरणही केलेले आहे. याच संस्थेकडून महापालिका प्रशासन अहवाल तयार करून घेणार आहे. तसा प्रस्ताव महासभेकडे सादर करण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी महापालिकेला पत्र देऊन शहरातील सात नाल्यांवर प्रक्रिया करण्याबाबत सूचित केलेले आहे. त्यानुसार सात नाल्यांमध्ये मिश्रीत होणारे अशुद्ध जल व त्याचे प्रमाण या संदर्भात ढोबळ सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या नाल्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर केला जाणार आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेच्या खर्चासह संपूर्ण प्रकल्पाच्या खर्चासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 100 टक्के अनुदान मिळणार आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी अनुभव असलेल्या एजन्सीची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार माणून नियुक्त करणे आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव महासभेकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. महासभेच्या मंजुरीनंतर या नाल्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाकडे सादर केला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, हरित लवादाच्या आदेशानुसार मनपाला मलनिस्सारण प्रकल्पाचे कामही मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

महासभेत या विषयांवर होणार चर्चा

सीना नदी व मुख्य नाल्याची पूर रेषा विकास योजना आराखड्यावर अंतर्भूत करणे, बुरूडगाव डेपोत 50 टन क्षमतेचा खत प्रकल्प उभारणे. सावेडी येथील कचरा डेपो इतरत्र हलवून त्या ठिकाणी स्मशानभूमी, उद्यान व मल्टीपर्पज क्रीडा संकुल विकसित करणे, वारुळाचा मारूती व काटवन खंडोबा येथील बांधण्यात आलेले कम्युनिटी सेंटर भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देणे, पथदिवे देखभाल व दुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन अंदाजपत्रकीय तरतूद निर्माण करणे, खासगीकरणाच्या माध्यमातून बीओटी तत्त्वावर महालक्ष्मी उद्यान व सिद्धीबाग उद्यान चालविण्यास देणे, आरक्षण क्र.216 अ या आरक्षणाखाली जमिनीचे भूसंपादन करणे, गंगा उद्यान ते नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचा 15 मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादनाबाबत निर्णय घेणे, कर्मचार्‍यांचे वैद्यकीय खर्चाचे प्रतिपूर्ती देयक अदा करणे.