औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल; नगरच्या ५ सोसायट्यांनी दिले होते याचिकेद्वारे आव्हान
माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर - जिल्हा बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा २७ जानेवारी आणि ३१ जानेवारीचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगत हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांनी बुधवारी (दि.११) सकाळी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. नितीन गवारे पाटील यांनी दिली.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद, वाळुंज व नंतर सारोळा कासार या ५ सोसायट्यांनी अॅड. नितीन गवारे पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.त्यावर निकाल देताना खंडपीठाने राज्यशासनाचा आदेश रद्द ठरविला असून सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला आता राज्यातील सर्व मुदत संपत आलेल्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु करावी लागणार असल्याचे अॅड. गवारे पाटील यांनी सांगितले.
नगर तालुक्यातील या ५ सोसायट्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रारंभी दि. ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती त्यावेळी खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणला नोटीसा काढून यावर शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच शासनाला नोटीसा काढतानाच जिल्हा बँकेचा व बाबुर्डी घुमट आणि मांडवे या सोसायट्यांचा मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासन आणि सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण यांनी लेखी म्हणणे सादर केल्यावर प्रतिवादी पक्षाचे वकील तसेच याचिका कर्ते यांचे वकील यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अॅड.गवारे पाटील यांनी राज्य शासनाने कलम १५७ नुसार कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या आहेत. त्यासाठी आणखी एक ७३ क क या कलमाचाही आधार घेतला आहे. मात्र या दोन्ही कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. तसेच ९७ व्या घटनादुरुस्ती नंतर तसे अधिकारही शासनाला राहिलेले नाहीत. या शिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असे सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नसून शासनाचा २७ जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी केली होती.
याचिका कर्ते आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद खंडपीठाने २ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला होता. तो बुधवारी (दि.११) देण्यात आला असल्याचे अॅड. नितीन गवारे पाटील यांनी सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर राज्यात मुंबई, नागपूर या खंडपीठातही काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू असणार आहे.असेही त्यांनी सांगितले.
Post a Comment