पतसंस्थांची थकित कर्जवसुली वेगाने होण्यासाठी कायद्यात बदल करावा- सहकारमंत्र्यांकडे मागणी

माय अहमदनगर वेब टीम
अहमदनगर – पतसंस्था चळवळीला बळकटी येण्यासाठी व टिकण्यासाठी थकित कर्ज वेगाने वसुल होण्याची आवश्यकता आहे. नियम 101 वसुलीची क्लिष्ट प्रक्रिया सुधारण्याची गरज आहे. 101 चे दाखले मिळण्यास विलंब होत असल्याने कर्जवसुलीही विलंबाने होत आहे. त्यामुळे पतसंस्थांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असून, सहकार खात्याने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन पतसंस्थांचे थकित कर्जे वेगाने वसुली होण्यासाठी तातडीने कायद्यात बदल करण्याच्या मागणीचे निवेदन नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष व दीनदयाळ पतसंस्थेचे चेअरमन वसंत लोढा यांनी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत शिर्डी येथे राज्यातील संपूर्ण पतसंस्थांचे राज्यव्यापी सहकार परिषद झाली. यावेळी वसंत लोढा यांनी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची विशेष भेट घेऊन निवेदन सादर केले. सादर केलेल्या निवेदनामध्ये त्यांनी पतसंस्थांना वसुली किती क्लिष्ट व प्रदीर्घ पद्धतीने करावी लागत आहे, याचे कागदोपत्री दाखले देत चर्चा केली.

या निवेदनात वसंत लोढा यांनी पंडीत दीनदयाळ पतसंस्थेच्या कर्जदाराने थकविलेले कर्ज वसुली करण्यास कसा विलंब झाला याचा संपूर्ण लेखाजोखा सहकार मंत्र्यांपुढे मांडला. कर्जदाराने घेतलेल्या 5 लाख रुपयांच्या कर्ज वसुलीसाठी 2006 साली 101 ची कारवाई सुरु झाली. त्यानंतर वर्षेनुवर्ष वेगवेगळ्या कारणांनी कर्जवसुलीला कसा विलंब झाला, याचा संपूर्ण अहवाल निवेदनात दिला. 2006 साली कर्जदारावर सुरु झालेली कारवाईची प्रक्रिया 2019 साली मालमत्तेचा लिलाव करुन पूर्ण झाली. या थकित कर्जदाराचे कर्ज वसुली करण्यास तब्बल 13 वर्षांचा कालावधी लागला. त्यामुळे पतसंस्थेचे कर्मचार्‍यांचे श्रम व मोठ्या प्रमाणात वेळ व पैसा वाया गेला आहे.

त्यामुळे येणार्‍या काळात पतसंस्थांची थकित कर्ज वसुली वेगाने होण्यासाठी सहकार खात्याने पतसंस्थांना सहकार्य करावे, थकित कर्जदाराला आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करावे. 101 चे दाखले त्वरित मिळावे. कर्जदाराची जप्त केलेली मालमत्तेचा त्वरित लिलाव करता यावा, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन यावेळी वसंत लोढा यांनी सहकार मंत्र्यांना दिले.