बजेटमधून कोणाला काय? सबका साथ, सबका विकास! मध्यमवर्गीय, नोकरदार, शेतकरी खूश!

माय अहमदनगर वेब टीम
नवी दिल्ली -: सुस्तावलेली अर्थव्यवस्था आणि चालू आर्थिक वर्षात ५ टक्केच विकासदराची शक्यता, अशी आर्थिक संकटे असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शनिवारी लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना त्यांनी प्राप्तिकराच्या रचनेत महत्वपूर्ण बदल केले व पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त जाहीर केले. ५ ते ७.५० लाखाचे उत्पन्न असलेल्यांना पूर्वी २० टक्के कर द्यावा लागत होता तो आता १० टक्के करण्यात आला. तर ७.५० ते १० लाख उत्पन्न असलेल्यांना २० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के कर द्यावा लागेल. १० ते १२.५० लाख उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्केऐवजी २० टक्के कर द्यावा लागेल तर १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना सरसकट ३० टक्के कर द्यावा लागणार आहे. नवीन कररचना वैकल्पिक ठेवण्यात आली आहे. पूर्वी तीन टॅक्स स्लॅब होते त्यामध्ये फोड करून ते आता सहा करण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पात शिक्षण, कृषी, आरोग्य यासारख्या योजनांवर भर देण्यात आला असून, नवीन शैक्षणिक धोरणाचे सूतोवाच करताना, शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अर्थसंकल्पात 'सबका साथ, सबका विकास'वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले. अल्पसंख्यांक, महिला आणि एससी, एसटी समाजातील लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात प्रयत्न करण्यात आले आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

काय आहे बजेटमध्ये

- करदात्यांना दिलासा : ५ लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
- शेतक-यांसाठी २.८३ लाख कोटींची भरघोस तरतूद
- बळीराजासाठी १६ कलमी योजना, उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
- नवीन शैक्षणिक धोरण आणणार, शिक्षणासाठी ९९,३०० कोटींची तरतूद
- शिक्षणक्षेत्रात आता थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी, विदेशी शैक्षणिक संस्था येणार
- बँक बुडाली तरी, ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण
- सेंद्रीय शेतीवर भर, २०२५ पर्यंत दुग्धउत्पादन दुप्पट करणार
- एक लाख ग्रामपंचायतींना डिजिटल कनेक्टिव्हीटीने जोडणार
- अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी ५३७०० कोटी, एससी व ओबीसीसाठी ८५००० कोटींची तरतूद
- गरीब विद्याथ्र्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण ऑनलाईन मोफत देणार
- घराघरात नळाचे पाणी पुरवण्यासाठी ३.६० लाख कोटींची तरतूद