माय अहमदनगर वेब टीम
मुंबई : हजारो वर्षापासून उपेक्षित अर्थात मागासवर्गीय राहिलेल्या समाजाला राजकीय आरक्षण देऊन त्यांना समान संधी देण्याच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३३४ नुसार लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आली. या कायद्याची मुदत २५ जानेवारी २०२० रोजी संपत आल्याने त्यांना आणखी १० वर्षाचा वाढीव कालावधी देण्याविषयीचा ठराव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडला. त्यास विरोधकांसह सर्वच पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती यांना मिळणारे राजकीय आरक्षण आता आणखी १० वर्षे म्हणजे २५ जानेवारी २०३० पर्यंत सुरू राहणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांने या संदर्भातील विधेयक संमत केले आहे. आरक्षणा संदर्भातील तरतुदींचा कालावधी आणखी वाढवला नाही, तर गेल्या ७० वर्षे सुरू असलेल्या या तरतुदी बंद झाल्या असत्या. सभागृहाने या आरक्षण तरतूद पुढील १० वर्षे सुरू राहाव्यात यासाठी संमत केलेल्या सुधारणेस हे सभागृह अनुसमर्थन करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडताना मत व्यक्त केले.
आपल्या देशात विचारवंत, समाजसुधारकांची एक परंपरा आहे. ही परंपरा समाजाला प्रगतीची दिशा दाखवणारी आहे. संसदेने संमत केलेले हे विधेयक सर्वस्तरांना समान संधी देणारे ठरेल. निवडणुकांतून ज्यांना परिस्थितीमुळे लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात येता येत नाही अशांना संधी देणारे हे विधेयक आहे, जोपर्यंत गरज लागेल तोपर्यंत आरक्षण राहिले पाहिजे, अशी भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
त्यानंतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सदर प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. पंतप्रधानांचेही आपण आभार मानतो. या दुरुस्तीमुळे विषमतामुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. शाहू महाराजांनी या देशात सर्वप्रथम आरक्षणाचा कायदा केला. अगदी पुढील ४० वर्षे देखील हे आरक्षण राहिले पाहिजे. महिला आरक्षणाचे तत्त्वही आपण स्वीकारले पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. त्यावर सदर प्रस्ताव विधानसभेने एकमताने मंजूर करण्यात आला, तर विधान परिषदेतही हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
Post a Comment