उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाल्याने ड वर्ग महापालिका आर्थिक संकटात -आ. संग्राम जगताप

माय अहमदनगर वेब टीम

अहमदनगर- जकात व त्यानंतर एलबीटी बंद झाल्यामुळे महापालिकांना स्वउत्पन्नाचे आर्थिक स्रोतच राहिलेले नाहीत त्यामुळे गेल्या 15 वर्षात निर्माण झालेल्या ड वर्ग महापालिका सध्या प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत. या महापालिकांमध्ये विकासकामे सोडा, कर्मचार्‍यांचे पगार व पथदिवे आणि पाणी योजनांचे विजबील भरणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करुन महापालिकांसाठी भरीव आर्थिक तरतुद करावी अशी मागणी आ.संग्राम जगताप यांनी विधानसभेत केली आहे.

पुर्वी जकात हा महापालिकांचा प्रमुख आर्थिक स्रोत होता. मात्र जकात वसुलीत व्यापार्‍यांच्या होणार्‍या पिळवणुकीमुळे जकात बंद करुन स्थानिक संस्था कर लावण्यात आला. मात्र तोही किचकट असल्यामुळे त्यास विरोध झाला व शासनाने तो करही बंद केला. त्यानंतर एलबीटी अनुदानापोटी राज्य शासनाकडून महापालिकांना अनुदान दिले होते मात्र ते तुटपुंजे आहे. केंद्र शासनाने जेव्हा जीएसटी लागू केला त्यावेळी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर जीएसटीपोटी अनुदान राज्यशासनाला व राज्यशासनाकडून महापालिकांना मिळेल अशी अपेक्षा होती मात्र ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे ड वर्ग महापालिका अतिशय आर्थिक संकटात सापडलेल्या आहेत. शहरातील नागरिकांना मुलभूत सोई-सुविधा पुरविण्यातही महापालिका अपयशी ठरत आहेत. याबाबत राज्यशासनाने गांभीर्याने विचार करुन महापालिकांना भरीव निधी कसा उपलब्ध करुन देता येईल याचा विचार व्हावा अशी मागणी आ.जगताप यांनी विधानसभेत केली.

जिल्हा नियोजन समितीतून शहरी भागाला निधी मिळावा
शहरी भागातून विधानसभेत निवडून गेलेल्या आमदारांना जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्य म्हणून घेतले जाते मात्र या सदस्यांनी केलेल्या मागणीनुसार शहरी भागात विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही. त्यामुळे शहरी भागावर अन्याय होतो. ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागालाही लोकप्रतिनिधींच्या सुचनेनुसार भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना संबंधित यंत्रणेस देण्यात याव्यात अशी मागणीही आ.जगताप यांनी विधानसभेत केली.

जलयुक्त शिवार योजनेत शहरी भागाचा समावेश व्हावा
राज्य शासनाने मागील काही वर्षांपासून ग्रामीण भागामध्ये जलयुक्त शिवार योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेतून ग्रामीण भागातील ओढे, नाले, नदी पात्रांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करुन पाणी साठवण क्षमता वाढविली जात आहे. शहरी भागातही ओढे, नाले, नदीपात्र आहेत मात्र सध्या त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी या पात्रांवर अतिक्रमणे झाल्याने नदीचे रुपांतर छोट्याशा ओढ्यांमध्ये झालेले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्यास नद्यांचे पाणी मानवी वस्तीत नागरिकांच्या घरात घुसून पुरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासाठी शहरी भागालाही ग्रामीण भागाप्रमाणे जलयुक्त शिवारचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणीही आ.जगताप यांनी यावेळी केली.

डॉ.आंबेडकरांच्या पुतळ्यासाठी जागा देण्यास टाळाटाळ
नगर शहरात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारण्याचा आमचा मानस आहे. त्यासाठी राज्यशासनाकडून जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी गेल्या 3-4 वर्षांपासून मागणी करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासकीय यंत्रणेकडून याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रारही आ.जगताप यांनी विधानसभेत केली. शहरातील जुन्या बसस्थानक चौकाजवळ राज्य शासनाच्या मालकीची जागा उपलब्ध असून ही जागा डॉ. आंबेडकरांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.