शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबतची 'ती' अट रद्द करा

माय नगर वेब टीम
अहमदनगर - बदली झालेल्या शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक असल्याचा शासन निर्णय दि.9 सप्टेंबर रोजी निर्गमीत करण्यात आला असून, ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकास विभागाचे मुख्य सचिव आसिम गुप्ता यांना दिले. या निर्णयाने शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागणार असून, या विरोधात शिक्षक परिषद आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, राज्य संपर्क प्रमुख रावसाहेब रोहोकले, प्राथमिक विभागाचे राज्य उपाध्यक्ष संजय शेळके यांनी दिला आहे.
दि.9 सप्टेंबर रोजी निर्गमीत करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रका प्रमाणे प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहाय्यक यांना घर भाडे भत्ता मिळण्यासाठी मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक असल्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. मुळात घरभाडे भत्ता हा वेतनाचा भाग आहे हे वित्त विभागाच्या घर भाडे व त्यासंबंधीच्या वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट झाले आहे. या आधारे न्यायालयाने शिक्षकांना मुख्यालय राहण्याच्या अटीवर घर भाडे व त्यापासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचा निकाल दिला आहे. प्राथमिक शिक्षक अतिशय दुर्गम अशा खेड्यापाड्यात, तांडा व वाडी-वस्तीवर कार्यरत आहे. अशा दुर्गम वस्त्यांवर कर्मचार्‍यांना राहण्याची घरे नाहीत. म्हणजेच त्यांची राहण्याची इच्छा असूनही त्यांना घरे उपलब्ध नसल्याने ते राहू शकत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. बहुतांशी कर्मचार्‍यांची मुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयीन शिक्षण मोठ्या गावी किंवा शहराच्या ठिकाणी घेत असतात. याचा विचार करता पालक या नात्याने मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ते जवळच्या मोठ्या गावी शहरात राहतात. जोडीदार जिल्हा परिषद सेवेत असून पती-पत्नी दोघेही निरनिराळ्या गावी सेवेत असल्याने दोघांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी राहून मुलांचे संगोपन करणे व सोबत राहणार्‍या वयोवृद्ध आई-वडिलांशी प्रती असणारी जबाबदारी पार पडणे शक्य होणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
पती-पत्नी एकत्रीकरण करताना शासनाने 30 किलोमीटरची अट घातली आहे. म्हणजेच मुख्यालयापासून 30 किलोमीटर अंतरापर्यंत पती-पत्नी यांनी कुटुंब करून राहणे शासन मान्य आहे. दोघांनाही ग्रामसभेचे ठराव देणे हे नाय प्रविष्ट नसून, वरील बाबींचा विचार करता ग्रामसभेचा ठराव रद्द करून कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुख्यालयापासून 30 किलोमीटर परिघाच्या राहण्यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख असलेले परिपत्रक पारित करुन सदरचे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. यावेळी शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, राज्यकार्याध्यक्ष मधुकरराव उन्हाळे, राज्यकोषाध्यक्ष संजय पगार, संजय शेळके आदी उपस्थित होते.