पूरग्रस्तांसाठी ६ हजार ८१३ कोटी ; केंद्राकडे मागणी

माय नगर वेब टीम

मुंबई - राज्यातील अनेक भागात आलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. पुराचा सर्वाधिक फटका कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागाला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागांसाठी केंद्र सरकारने ६ हजार कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून निधी देण्याची विनंती केली आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत याविषयी माहिती दिली. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ६ हजार ८१३ कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिकांची नुकसानी, सार्वजनिक आरोग्य, अतिरिक्त मनुष्यबळ, पडझड झालेली घरे बांधून देण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, पूरग्रस्तांसाठी राज्यात ४४१ तात्पुरता निवारा केंद्र सुरू असून एकूण ४ लाख ६६ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविले आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जागतिक बँकेच्या सहाय्याने केंद्र शासन पुरस्कृत स्कील स्ट्रेंदनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट (STRIVE) प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यास मान्यता मिळाली आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य व उद्योजकता विकास तसेच क्षमता वृद्धिंगत (Capacity Building) करण्यासंदर्भातील योजनांचे एकसुत्रीकरण करण्यात येणार आहे.


ते पुढे म्हणाले की, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून गावात वन्यप्राण्यांकडून होणारी मनुष्यहानी टाळण्यासाठी संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर प्रायोगिक तत्त्वावर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका विधानसभेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक होईपर्यंत तीन महिने पुढे ढकलण्यास मंजुरी मिळाली आहे. नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या सेवानिवृत्त ३७१ कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता मिळाली आहे. अशीही त्यांनी माहिती दिली.



कशासाठी? किती मदत?

> पिकांच्या नुकसानीसाठी २०८८ कोटी

> शाळा व इतर इमारतींसाठी १२५ कोटी

> पडझड झालेली घरे पूर्ण बांधून देणार

> घरांच्या नुकसानीपोटी २२२ कोटी

> रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५७६ कोटी

> जनावरांच्या नुकसानीसाठी ३० कोटी

> मत्स्य व्यवसायासाठी ११ कोटी

> तात्पुरत्या छावण्यांसाठी २७ कोटी

> स्वच्छतेसाठी ६६ ते ७० कोटी

> छोट्या व्यावसायिकांना ३०० कोटी (प्रत्येकी कमाल ५० हजार)