नगररचना,उद्यान विभागात अनागोंदी कारभार. कारवाई करा अन्यथा युवासेनेचा आंदोलनाचा इशारा.

माय नगर वेब टीम
अहमदनगर - महापालिकेच्या नगररचना आणि उद्यान विभागातील काही कर्मचारी कामामध्ये जाणून बुजून हलगर्जीपणा करत आहेत. बांधकाम परवानगी देतांना संबंधित शेत्रतात वृक्षारोपण करून वृक्षसंवर्धन करण्याची जबाबदारी विकासकावर टाकण्यात येते. परंतु त्याचे पालन होताना दिसत नाही तसेच ऐतिहासिक वास्तू परिसरात बांधकामास परवानगी देताना कायदातील पळवाटा शोधल्या जात असून असे प्रकार राजरोजसपणे घडत आहेत. नगररचना व उद्यान विभागात विभागात अनागोंदी कारभार सुरु असून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा महापालिकेत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा युवासेनेने दिला आहे.

या संदर्भात शिवसेना प्रणीत युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख रवी वाकळे, जिल्हा समन्वयक सुमित कुलकर्णी, नगरसेवक योगीराज गाडे, यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अमित गटणे, जय बिडकर, विकी पवार, सोमनाथ देवकर, प्रशांत चौधरी, शाम तिवारी, आशिष दांडगे, गिरीषशर्मा, रणजीत नन्नवरे उपस्थित होते.

निवेदनात म्हंटले आहे, शासनाच्या निर्देशानुसार व प्रचलित कायदानुसार महानगरपालिका हद्दीमध्ये बांधकाम करतांना विकासकांना नगररचना विभागामार्फत बांधकाम परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. आपण जेव्हा बांधकाम परवाना व मंजुरी प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देतो तेव्हा संबंधित विकासकाकडून त्या क्षेत्रामध्ये काही विशिष्ट प्रकारच्या झाडाचे वृक्षारोपण करून त्याचे संगोपन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विकासकावर टाकतो. महानगरपालिकेमध्ये संबंधित नगररचना विभाग व उद्यान विभागामार्फत अशी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही विकासकावर होतांना दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करून त्याचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. या संदर्भात आपण महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्वतंत्र लेखाशिर्षक तयार करून वृक्षारोपण व वृक्षांचे संवर्धन होण्याकरिता लाखो रुपये खर्च करतो परंतु संबंधित विभागामार्फत कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना होत नसल्याने निदर्शनास येते. तसेच ज्या परिसरामध्ये ऐतिहासिक वास्तू आहेत अशा परिसरामध्ये नियमानुसार  शासनाने बांधकाम करण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. परंतु कायद्यातील पळवाटा शोधून किवा प्रसंगी भष्ट्राचाररुपी बकासुराला जागृत करून संबंधित विकासकाला बिनशर्त बांधकाम परवानगी देतात व हे सर्व प्रकार राजरोसपणे घडत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.