मुंबई - राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर या अभ्यासक्रमात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारनं १६ टक्के (एसईबीसी) आरक्षण दिले होते. ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले होते. त्याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरूवारी (९मे) फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
नागपूर खंडपीठाने एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला चालू शैक्षणिक वर्षासाठी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देता येणार नसल्याचा निकाल दिला होता. तो निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका फेटाळलेली आहे. या अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने करून आतापर्यंत मराठा आरक्षणाअंतर्गत झालेले प्रवेश शेवटी जागा शिल्लक राहिल्यास त्या जागांवर सामावून घ्यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Post a Comment