माय वेब टीम
शिर्डी - जागतिक किर्तीचे देवस्थान असलेल्या साईबाबा संस्थानवर विश्वस्त म्हणून जर नेत्यांचे नातेवाईक व कार्यकर्त्यांचेच पुनर्वसन केले जाणार असेल आणि 12 कोटी मावळ्यात 17 स्वच्छ मावळे महाराष्ट्र शासनाला मिळत नसतील तर हे सरकारचे अपयश आहे. साईभक्त म्हणून श्री साईबाबांच्या दरबारात शासनाचा असा कचरा का सहन करावा, असा खोचक प्रश्न याचिकाकर्ते संजय काळे उपस्थित केला आहे.
काळे यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने साईबाबा संस्थान ताब्यात घेतले असून त्यावर स्वतंत्र कायदा बनवला. विश्वस्त मंडळ व विश्वस्त कसे असावे यासाठी स्वतंत्र नियमावली बनवली. मी सामान्य माणूस असून माझी प्रामाणिक अपेक्षा एक साईभक्त या नात्याने कायदा बनवणार्‍या राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने त्यांनीच बनवलेला कायदा पाळावा अशी आहे. आतापर्यंत शासन ते करीत नाही म्हणून वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. आता विश्वस्त कसा असावा यासाठी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत.
ते सर्वोच्च न्यायालयाने जसे आहेत तसे मान्य केले. राज्य शासन साईबाबा संस्थानवर नवीन मंडळ नेमत असताना अनेक राजकीय नेत्यांची नावे समाजमाध्यमांवर प्रसिध्द होत असून त्यात उच्च न्यायालयाने घालून दिलेले तत्व पायदळी तुडवली गेली आहे. पण आपणच बनवलेले कायदे शासन का पाळत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. पात्रता नसताना एखाद्या विश्वस्ताची नियुक्ती होत असेल तर त्यास न्यायालयात आव्हान मिळण्याचे संकेत या पत्रातून मिळत आहेत.
Post a Comment